मकवानपुर- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकिएको अधिकार दिएमात्र देशको प्रगति हुने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौँडामा आयोजनामा गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै उनले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दियो त्यति देशको प्रगति हुने बताएका हुन्।

उनले स्थानीय, प्रदेश र संघबीच अधिकारको सम्बन्धमा विवाद हुने गरेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दिनुपर्नेमा जाेड दिए।राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुनेगरी गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘संविधानमा तोकिएको त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनैपर्छ। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ। सातै प्रदेशमा स्थानीय तहका साथीहरूले पनि जनताको सोच, जनताले भनेका कुराहरू गर्नुपर्छ। जनतालाई अनुभूति हुने कुराहरू, जनताले देख्ने कुराहरू बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढल प्रत्यक्ष देखिने चिजहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ।’

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणको काममा प्रदेश-प्रदेशका ‍बीचमा प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारमूलक र व्यवसायमुलक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने जाेड दिए।प्रदेश सरकारले ऐन, नियम तथा कानुनहरू बनाउँदा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने राज्यमन्त्री श्रेष्ठकाे भनाइ छ।

उनले भने,‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अबको बेला भनेको अब हामीले रोजगारमुलक, व्यवसायमुलक, शिक्षा, उत्पादनमुलक उद्योगहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ। पूर्वाधारमा फोकस गर्न जरुरी छ। पूर्वाधार नभइ केही हुनेवाला छैन। नयाँनयाँ ठाउँमा पार्क बनाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले ऐन, नियम, कानुन बनाउँदाखेरि नयाँ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू, सहरको विकास गर्नेदेखि लिएर यो प्रदेशले यस्तो गर्‍याे है, पालिकाले यस्तो गर्‍याे है भनेर नमुना देखाउनु पर्‍याे।’

उनले संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेको भन्दै धेरै कानुनहरूलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताए।