निर्देशिकामासामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित हुने र त्यसको तीन महिनाभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरण गरिसक्नु पर्नेछ।

सूचीकृत नभएका खाता कुनै पनि बखत बन्द गर्न सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ। सरकारले यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकहरुले कानुन विपरीतका सामाग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सो को पहिचान र यकिन गरी २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) बनाउन रोक लगाइको छ। बेनामे वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत् विषयवस्तु उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने वा टिप्पणी व्यक्त गर्न वा कल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

‘कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारिरीक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानूनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न’ नपाइने व्यवस्था छ।

अरुलाई होच्याउने नियतले अपमानजक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली, बेइजती गर्ने कार्यलाई हेट स्पीचका रुपमा निर्देशिकाले व्याख्या गरेको छ।

‘हेट स्पीच भन्नाले पोष्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रनेजस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ’, निर्देशिकाको स्पष्टीकरण खण्डमा राखिएको छ।

निर्देशिकाले डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट व्यक्तिको तस्बिर विकृत रुपमा परिमार्जन गरी प्रशारण गर्न, निजी मामिलाका फोटो÷भिडिओ अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रशारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडिओ एनिमेसन प्रशारण, प्रकाशन र टिप्पणी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। विभित्स तस्बिर, भिडिओ कुनै सन्दर्भबिना नै पोष्ट वा सेयर गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।