काठमाडौँ – सामाजिक सद्भाव भड्काएको भन्दै १० महिनाअघि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा सरकार लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यससम्बन्धमा प्रक्रिया थालेको हो ।
कुनै निश्चित सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा गलत सन्देश जाने भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै टिकटक खुलाउने विकल्पमा अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले छलफलकै क्रममा छ, विज्ञ र सम्बन्धित प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको छ,’ सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका प्रेस सल्लाहकार विक्रम न्यौपानेले भने, ‘टिकटक युवाको रचनात्मक अभिव्यक्ति साझा गर्ने प्लेटफर्म भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका बारेमा सचेत रहेर कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सुझावअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

सरकारलाई पटक–पटक प्रतिबन्ध हटाइदिन लिखित रूपमै आग्रह गर्दै आएको टिकटकले पनि यसै साता नेपालका सर्तहरू मान्न तयार रहेको व्यहोरासहितको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको छ । टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन र आफू नेपालको कानुनबमोजिम चल्न तयार रहेको भन्दै पत्र बुझाएसँगै सरकारले पनि सक्रियता बढाएको हो ।

पत्रमा टिकटकले नेपालको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन र यहाँका कानुनको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको उक्त इकाइमा अनिर्वाय सूचीकृत हुनपर्ने व्यवस्था छ । गत कात्तिकमा (टिकटक प्रतिबन्ध हुनु तीन दिनअघि) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो । गत कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय लिएको हो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो । अधिकांशले बन्द गरे पनि कतिपय सेवा प्रदायकले गरेनन् । प्रयोगकर्ताले भने भीपीएन र ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाउँदै आएका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गरेको र नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको ती कम्पनीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । एनसेलका प्रतिनिधिले त सार्वजनिक रूपमै टिकटक बन्द हुँदा प्रतिमहिना झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । तिनलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेसी तोकेको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै दुई पटक सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूत छन सोङले समेत राजनीतिक भेटवार्ताका क्रममा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् । स्रोत :कान्तिपुर