काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । अर्को सुनुवाइ आज (मंगलबार)बाट हुनेछ । अख्तियारले ६ फागुन २०८० मा राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जना पूर्वसचिवसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै फैसला गर्न लागेको छ ।

अख्तियारले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । त्यस्तै, पूर्वसचिवहरू भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा, मुकुन्द पौडेल र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । पूर्वसचिव उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही सो भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन सचिवहरू शर्मा, उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध आयोगले क्रमशः ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ ९६ पैसा, ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ ९२ पैसा र ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ ३१ पैसा बिगोसहित मागदाबी गरेको थियो ।

अख्तियारले चार पूर्वसचिव र अध्यागमन विभागका प्रमुख तामाङसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता गर्दा कानुनले तोकेभन्दा बढी पेस्की मोबिलाइजेसन गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य एवं अध्यागमनका वर्तमान महानिर्देशक तामाङविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सीएमसी दी रभिनालाई रनिङ बिल आईपीसी ३४ मा कामै नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएका मेसिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी सीएमसी दी रभिनाले प्रयोग गरेबापतको रेन्चल चार्जसमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

‘अपुरो कार्यको पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेको कार्यको समेत गलत मूल्यांकन गरी गराई रनिङ बिल हचुवाका आधारमा तयार गरी सिफारिस गर्ने परामर्शदाता र भुक्तानी गर्ने व्यवस्थापन पक्षले २८ करोड १३ लाख ५८ हजार २ सय २० रुपैयाँ ३६ पैसा भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थल छोडेसम्मको समाप्तिपछिको मूल्यांकन पछिल्ला बिलहरूबाट ११ करोड ८२ लाख १८ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी समायोजन भए पनि बाँकी १६ करोड ३१ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ ८७ पैसा असुलउपर हुनुपर्ने बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।’

निर्माण व्यवसायी सीएमसी दी रभिनाले १५ डिसेम्बर २०१८ मा साइट छोडेर गएपछि मेलम्ची व्यवस्थापन पक्षले सम्झौताको कुनै सर्तमा द्विविधा भएमा मात्र परामर्शदाता राख्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा नहुँदै आफूलाई मन्त्रिपरिषद्सरह अधिकार भएको भन्ने गलत अर्थ लगाई मेलम्ची बोर्डबाट सहमति लिई एडवार्ड कोरविट्ट एन्ड कम्पनीसँग करार सम्झौता गरेको आयोगले जनाएको छ ।

पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समेत समायोजन नगरेको पाइएको छ । मेलम्ची खानेपानीका लागि निर्माण व्यवसायी इटालियन कम्पनी ‘को–अपरेटिभ मुरातोरी ई सिमेन्टिस्टी–सीएमसी दी रभिना’लाई छनोट गरी ३१ असार २०७० बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । १ हजार ९५ दिनभित्रमा बाँकी काम सम्पन्न गर्नेगरी कुल ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याटबाहेक) बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

३१ असार २०७० बाट काम थालेको कम्पनीले २९ मंसिर २०७५ मा काम छाडेर गएको थियो । ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समेत प्रावधान नभएको अवस्थामा २० जुन २०१६ मा खरिदको पर्चा खडा गरेर सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी (२० प्रतिशत) ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की ५३ करोड ६३ लाख २५ हजार दिएको पाइएको छ ।

यसैगरी, १७ फेबु्रअरी २०१७ मा दोस्रोपटक सम्झौता गरेर निर्माण व्यवसायीले भ्यालु इन्जिनियरिङ नगर्दै त्यसैका नाममा अतिरिक्त अग्रीम भुक्तानी ३२ करोड २८ लाख ६० हजार दिएर कुल ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको आरोप छ ।

अन्तिम चेकजाँच गरी समायोजन गरिहाल्नुपर्नेमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक भुक्तानी परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम रनिङ बिलमार्फत नै अस्थायी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । बिलबाट समायोजन वा कट्टी गर्नुपर्नेमा परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीका लागि पेस भएको सोपछिका कुनै पनि बिलमा समायोजन गरी अस्थायीबापतकोे १० करोड रकम असुल नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

को–कोविरुद्ध छ मुद्दा ?
तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपसचिव (लेखा) मणिभद्र न्यौपाने, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपसचिव (लेखा) बेगनाथ पौडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपसचिव (लेखा) केदारप्रसाद अर्याल, समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उप–कार्यकारी निर्देशक (निर्माणस्थल) भोजविक्रम थापा, परामर्शदाता इप्टिसा–बीईटीएस जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस डे इन्जिनियर्स एसएल र बीईटीएस कन्सल्टिङ सर्भिसेज लिमिटेड जेभी निर्माण व्यवसायी सीएमसी दी रभिना रहेका छन् ।