काठमाडौं – गरिबी न्यूनीकरण, उत्थानशीलता र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गर्न सामाजिक संरक्षणको भूमिकाबारे छलफल गर्न भन्दै विश्वका विज्ञहरू काठमाडौंमा भेला भएका छन्‌ ।

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष (युनिसेफ) र विश्व बैंकको साझेदारीमा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चल्ने सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भाग लिन विज्ञहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन् । सम्मेलन उद्‌घाटन नेपालका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिसकेका छन्‌ ।

सम्मेलनको शीर्षक ‘उत्थानशील तथा समावेशी सामाजिक संरक्षणस् मानव पूँजी निर्माणमा लगानी’ राखिएको छ । सम्मेलनले गरिबी न्यूनीकरण गर्न, उत्थानशीलता निर्माण गर्न र भावी पुस्ताको मानव पुँजीमा लगानी गर्न सामाजिक संरक्षणलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समालोचनात्मक संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्‌ ।

‘नेपालले आफ्नो मानव पुँजी निर्माणमा लगानी बढाउदैँ गरेको महत्वपूर्ण समयमा यो सम्मेलनको आयोजना भएको छ,’ सम्मेलन उद्‌घाटन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी सबैको आवश्यकता र विशेष गरी हाम्रा बालबालिका र भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न थप समावेशी सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

यतिबेला नेपाल तीव्र आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिकीय परिवर्तनहरूबाट गुज्रिरहेको छ। लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् र उल्लेखनीय रूपमा रहेको आर्थिक-सामाजिक असमानता अझै पनि चिन्ताको विषय रहेको छ ।

नेपालको संविधानले जोखिममा रहेका सबै समूहका लागि सामाजिक संरक्षणको हक सुनिश्चित गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । तर सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी अधिकांश लगानी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा केन्द्रित छ । बालबालिका र अन्य जोखिममा परेका समूहहरूलाई सीमित रूपमा मात्र ध्यान दिइएको अवस्था रहेको आयोजकहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नेपाल सरकारले सोर्हौं योजनामार्फत मानव पुँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको र यसका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले देश विकासको सन्दर्भमा मानव विकास साधन र साध्य दुबै हुने तथ्यलाई उजागर गरे र सामाजिक संरक्षणले मानव पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

नेपाल सरकारले सामाजिक संरक्षणमा लगानी बढाउँदै गए पनि सामाजिक संरक्षणमा गरिने लगानीले गरिबी घटाउन, मानव पुँजी निर्माण गर्न र मानव जीवन-चक्रका विभिन्न चरणमा आईपर्न सक्ने झट्का तथा जोखिमहरूबाट उत्थानशीलता प्रवर्द्धन गर्न सीमित प्रभाव मात्र पारेको अवस्था छ ।

‘प्रारम्भिक वर्षहरूमा लगानी गरेर, जस्तै सर्वब्यापी बाल अनुदान कार्यक्रमहरू मार्फत, हामीले गरिबीको अन्तर पुस्ताको चक्रलाई तोड्न सक्छौं, जसले भविष्यका पुस्तालाई पछाडि धकेलिरहेको छ,’ दक्षिण एशियाका युनिसेफ क्षेत्रीय निर्देशक श्री सञ्जय विजेसेकराले भने, ‘यस सम्मेलनमार्फत हामीले नेपालका बालबालिका र युवाहरू प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई मात्र मात्र जोड दिइरहेका छैनौँ, हामी आफैंलाई चुनौती दिइरहेका छौं कि हरेक बालबालिका र युवाले, चाहे उनीहरूको अवस्था जे भए पनि, अघि बढ्ने र उज्यालो र अझ बढी उत्थानशील भविष्यमा योगदान पुर्‍याउने अवसर पाउने अवस्था सिर्जना गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन चाहन्छौं ।’

यस सम्मेलनले सन् २०१९ को सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई अझ अगाडि बढाउनेछ । त्यस सम्मेलनले बालबालिकाको सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ गर्ने र बाल अनुदानको विस्तार, एकीकृत सामाजिक लगत स्थापना, नगद प्लस दृष्टिकोणको बढ्दो प्रयोग, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका लागि रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता नीतिगत बहसलाई जोड दिएको थियो ।

जारी सम्मेलनमा नेपाल सरकार, युनिसेफ, विश्व बैंक, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरू र विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ ।