काठमाडौँ – राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना पाउने नागरिकको हक कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रहरू डराउन नहुने बताउनुभएको छ ।

आयोगले आज धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा उहाँले सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न सकिए त्यसबाट देशको समृद्धि र सुशासनमा टेवा पु¥याउने बताउनुभयो । “सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार कसैले पनि दिन मिल्ने सूचना प्रवाहमा लापरवाही गर्न हुदैन । राज्यका संयन्त्र यसको प्रयोगमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ”, प्रमुख सूचना आयुक्त डा आचार्यले भन्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले गरिखाने वर्ग समुदायका लागि सूचनाको हक निकै महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो । सूचना प्रवाह गर्ने काम चुस्तदुरूस्त बनाउन जरूरी रहेकामा जोड दिँदै उहाँले इमान्दार भएर काम गर्नेले सूचना दिन डराउनु नपर्ने बताउनुभयो ।

आयोगका सचिव दीर्घराज मैनालीले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले खेलेको भूमिकामाथि प्रकाश पार्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विकास कोइरालाले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेका नीतिगत व्यवस्थालगायत विषयबारे चर्चा गर्नुभयो ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाल, आयोगका आयुक्त गगन विष्ट, नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष भरत शाहलगायतले सूचनाको सहज पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा छ ।

आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वर्ष सूचना पाउन नसकिएको भनेर ८१ निवेदन÷उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी पालिका तहसँग सम्बन्धित छन् ।