सामान्यतया जानाजान घर, व्यावसायिक भवनजस्ता स्थायी संरचना अरूको जग्गामा बनाइँदैनन् । तर,जग्गाको नयाँ हालसाविक हुँदा र कहिलेकाहीँ नयाँ प्रविधिबाट नक्सा जारी गर्दा कतिपय जग्गाका साँध सीमानाहरू तलमाथि भइरहन्छन् । जग्गा खरिद गर्दाको समयमा लिएको नापनक्सा र पछि घर बनाउँदाको अवस्थामा लिएको नापनक्सामा फरक देखिन सक्छ ।

कतिपय अवस्थामा यसैका कारण तनाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भने योजना अनुसारको घर निर्माण नै अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गर्नुपर्नेसम्म हुनसक्छ ।

सीमाना विवादका कारण र नक्साको गडबडीका कारण घर बनाउने अन्तिम समयमा द्विविधा सिर्जना भएमा कतिले घर निर्माण नै स्थगित गर्छन् भने कतिले जे त होला ‘देखा जाएगा’ भनी घर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउँछन् । आखिर घर निर्माण पनि सम्पन्न भयो जग्गाको सीमाना पनि परिवर्तन भयो अर्थात् आफूले निर्माण गरेको घर, व्यावसायिक भवनलगायत संरचना अरूको जग्गामा प¥यो भने के हुन्छ रुयस्तो अवस्थामा कानुनी व्यवस्था के छ रुभन्ने बारेमा भने धेरैलाई ज्ञान नभएको हुनसक्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २७९ मा सहमति नलिई अर्काको जग्गामा घर बनाउन नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कथंकदाचित् यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन गएमा कस्ता–कस्ता कानुनी शर्तको अधीनमा रही दुवैपक्षले समस्या समाधानको लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र सो नभएमा अन्तिम कानुनी हैसियत के हुन्छ भन्ने अवस्थाको परिकल्पनासमेत कानुुनले गरेको छ ।

कम वा बढी मूल्यमा लिन वा दिन सक्ने

कसैले पनि स्वामित्ववालाको लिखित सहमति नलिई निजको जग्गामा घर बनाउन सक्ने छैन ।जानाजान वा अन्जानमा अरूको जग्गाका घर बनाएमा वा बनेमा जग्गाधनीले चाहेमा त्यस्तो घरको बजारमूल्यको २५ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा खरिद गर्न पाउनेछ । जग्गाधनीले त्यस्तो घर खरिद गरी लिन नचाहेमा वा लिन नसकेमा उसले घरधनीलाई खरिदको लागि मञ्जुरी दिनसक्छ ।त्यस्तो मञ्जुरी दिएकोमा घरधनीले घर बनेको जग्गाको बजारमूल्यको २५ प्रतिशतसम्म मूल्य थप गरी वा बढी मूल्य तिरी त्यस्तो जग्गा खरिद गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अर्काको जग्गामा घर बनेको रहेछ भन्ने थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र घर भत्काएर नलगेमा वा लैजान अटेरी गरी बसेमा वा बेवास्ता गरी बसेमा कानुनको म्याद सकिएपछि अर्थात् तीन महिनापछि सो घर स्वतः जग्गाधनीको हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

दुवैपक्ष मञ्जुर नभएमा भत्काउनुपर्ने

जग्गाधनीले आफ्नो जग्गामा बनेको संरचना खरिद गरी लिन इन्कार गरेमा, निजको आर्थिक अवस्थाले नभ्याएमा वा अन्य कुनै कारणले असहमत भएमा, घर बनाउनेले अरूको जग्गामा त्यस्तो घर बनाएको वा बनेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र घर भत्काई आफ्नो मालसामान लैजानुपर्नेर पूर्व अवस्थामा जग्गाखाली गरिदिनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

घरधनीले अटेरी गरेमा जग्गाधनीको हुने

अर्काको जग्गामा घर बनेको रहेछ भन्ने थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र घर भत्काएर नलगेमा वा लैजान अटेरी गरी बसेमा वा बेवास्ता गरी बसेमा कानुनको म्याद सकिएपछि अर्थात्तीन महिनापछि सो घर स्वतः जग्गाधनीको हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । त्यसपछि उक्त घरमा घरधनीको कानुनी अधिकार समाप्त भई जग्गाधनीको कानुनी अधिकार स्थापित हुन्छ र सो सम्पत्ति जग्गाधनीले निजी एकलौटी सम्पत्तिसरह भोगचलन र खरिदबिक्री गर्न पाउनेछ । सो सम्बन्धमा घरधनीले कुनै उजुरबाजुर, मुद्दामामिलासमेत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक जग्गामा बनाए के हुने ?

सरकारी, सामुदायिक वा सरकारी जग्गामा कसैले पनि संरचना बनाउन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०७ ले गरेको छ । ऐन विपरीत सरकारको अनुमतिबिना कसैले त्यस्तो जग्गामा कुनै स्थायी वा अस्थायी संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भत्काउनका लागि १५ दिनको म्याद दिने र सो म्यादभित्र नभत्काए आफैंँले भत्काइदिने र सोबापत लागेको खर्च संरचना बनाउनेबाट असुल गर्ने र२५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसरी कानुनले आफ्नो हक नपुग्ने, सरकारी, सामुदायिक र सार्वजनिक जग्गामा स्वामित्ववालाको सहमतिबिना कुनै पनि अस्थायी वा स्थायी संरचना घर, व्यावसायिक भवन, निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनका संरचना बनाउन रोक लगाएको छ । कतिपय अवस्थामा अन्जानमा त्यस्ता संरचना निर्माण हुनगई वादविवाद भई मुद्दामामिलासमेत परेका घटना देख्न पाइन्छ । ‘अज्ञानतामा कानुनको उल्लंंघन भए तापनि क्षम्य हुँदैन’ भन्ने कानुनी सिद्धान्तका कारण कतिपय अवस्थामा कानुनले व्यावहारिक रूपमा असहज परिस्थितिसमेत सिर्जना हुने गरेका छन् । त्यसैले घरको जग खन्नुअगाडि नै आफ्नो जग्गा लालपुर्जामा भएको साँधसीमा र नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल छ कि छैन भनेर निक्र्योल गर्नुपर्छ ।

नवीन धिताल/ नेपाल होम्स