सप्तरी – साकेला गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने भएको छ । यसअघि कर्मचारीमार्फत वितरण गर्दा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको पाएपछि त्यसलाई रोक्न गाउँपालिकाले आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने भएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि सोमबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन मगर र एसबिआई बैंकका शाखा प्रबन्धक पोषक दाहालबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताको आधारमा अब साकेला गाउँपालिकाको सबै सेवाग्राहीले भत्ता लिन बैंक खाता खोल्नुपर्ने भएको छ ।सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको पाएपछि आगामी दिनमा बैंकमार्फत मात्र भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिका प्रमुख अर्जुनकुमार खड्का ‘झङ्कार’ले जानकारी दिए । “टाढाको सेवाग्राहीका लागि बैंकका प्रतिनिधि पठाएर भुक्तानी शिविर सञ्चालन गर्ने समझदारी गरिएको छ”, उनले भने, “बैंकिङ प्रणालीमार्फत लक्षित वर्गलाई भत्ता वितरण गरेपछि यसअघि हुँदै आएको अनियमितता शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”टाढाका सेवाग्राहीलाई भुक्तानी शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता वितरण गरिने र सुरक्षा एवं प्रशासनिक काम गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्ने समझदारी गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मगरले बताए। गाउँपालिकाले आवश्यक विवरण र बैंकमा रकम जम्मा गरेपछि सोहीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने जनाइएको छ ।

जिल्लाकै सबैभन्दा थोरै पाँच वडामात्र रहेको उक्त गाउँपालिकामा एकै आर्थिक वर्ष ८७ लाख ४१ हजार ६०० रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोगका विषयमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६÷७७ मा वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडामा २० लाख ३४ हजार ४००, वडा नं २ रतन्छामा १२ लाख २८ हजार, वडा नं ३ खिदिमामा ११ लाख ८७ हजार २००, वडा नं ४ मात्तिममा २२ लाख ८७ हजार २०० र वडा नं ५ मात्तिमबिर्तामा २० लाख ४८ हजार अनियमितता भएको छ ।मृत्यु भइसकेका व्यक्ति, अन्यत्र बसाइँ सरिसकेका, नक्कली लाभग्राही खडा गरेर, अर्कै वडाको व्यक्तिको नाम राखेर, एकै जनाको एकभन्दा बढी नाम देखाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको छानबिन समिति संयोजक एवं गाउँपालिका उपप्रमुख सरीता खड्काले जानकारी दिएकी छिन । शुरुमा वडा नं ४ मात्तिममा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुहावट भइरहेको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएपछि उपप्रमुख खड्काको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।गाउँपालिकाभरि नै हुँदै नभएका व्यक्तिको नाममा समेत तीन-तीन जनाका साथै एकै व्यक्तिको नाममा विधवा र एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिएको तथ्य पनि फेला परेको छ । कर्मचारीको लापरवाहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेपछि वडा तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेत नैतिक प्रश्नको कठघरामा परेका छन् ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा उक्त गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको अनियमितता रोक्ने प्रयास शुरु गरेपछि अन्य स्थानीय तहले पनि पहल थालेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा सञ्चालित बैंकसँग परामर्श गरेर सम्झौता गर्ने क्रम धमाधम भइरहेको छ ।