संघीय संसद भंग भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदा प्रदेश सरकारको अंकगणित के हुन्छ भन्ने जोडघटाउ सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अहिले नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । नेकपा फुटेमा बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

संविधानको धारा १ सय ८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासका मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसकेमा आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उपधारा ३ ले व्यवस्था गरेको छ ।सोही धाराको उपधारा ४ मा एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेकपा विभाजन भएमा अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित नामसहित अविश्वासको प्रस्ताव भएर बहुमतले पारित गरेमा अहिलेको सरकार ढल्ने छ । त्यसो भए नेकपा विभाजन हुँदा गण्डकी सरकारको अवस्था के हुन्छ ? अब शक्तिको हिसाब सुरु हुन थालेको छ ।

निर्णायक साना दल:
सातै प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा शक्तिको जोडघटाउ सबैभन्दा बढी पेचिलो हुने देखिएको छ । गण्डकीमा ओली समूह अल्पमतमा त पर्छ तर बहुमत नजिक छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले त कांग्रेस र अन्य साना दलसँग समीकरण नगरी सुखै हुने छैन ।

ओली पक्षसँग होस् वा प्रचण्ड–माधव र कांग्रेस मिल्दा होस् निर्णायक साना दल हुने देखिएको छ ।अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सर्सती हेर्दा मुख्यमन्त्री ओली निकट गुरुङका पक्षमा २७ जना सांसद छन् । २८ जना पूर्व एमालेका सांसदमध्ये १ जना बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा माधवकुमार नेपाल पक्षधर हुन् ।पूर्व माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् ।प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव लिएर गएको खण्डमा नेकपा विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत जित्न अरु दलसँग समीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ ।ओली पक्षलाई बहुमत पुर्याउन जनमोर्चासहित केही पूर्वमाओवादीका सांसद तान्नैपर्ने दबाव छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेससहित साना दलसँग मिल्नै पर्ने अवस्था छ यसअघि पनि सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिन सक्ने धेरैको अनुमान छ । जनमोर्चाका ३ सांसदले समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३० सांसदमात्र हुने छन् ।तर, जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापाले पछिल्लो अवस्था हेरेरमात्र समर्थन गर्ने/नगर्ने निर्णय हुने बताउँछन् । ‘अहिले नै केही भन्न सक्दैनौं, राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यही हिसाबले निर्णय गर्छौं,’ थापाले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय नीतिअनुसार नै जाने र ओली समूहको सरकारमा सहभागी हुन नसकिने बताएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ओलीलाई नै समर्थन गरेको खण्डमा पूर्वमाओवादीका केही सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिने ओली समूहको आश छ ।तर, बादल समूहका भनिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, सांसद दीपा रोका, चन्द्रबहादुर बुढा, मधुमाया अधिकारी लगायतले पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा उभिने भन्दै प्रतिगमनको यात्रा नगर्ने बताएका छन् ।
‘बादलको कुरा बादलसँगै छ । तर, एकपटक उहाँलाई पनि भेट्छौं र क्यारेका हौ त नि ‘बुढा’ भनेर सोध्छौं,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने, ‘ओलीसँग लागे भन्ने त छ तर लागेको भन्ने आधिकारिक आएको छैन ।’ सांसद दीपा रोकाले ओलीको प्रतिगमनकारी यात्रामा सहभागी हुन नसक्ने बताइन् ।पार्टी विभाजन हुँदा स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ कता लाग्छन् भन्ने धेरैले चासोको रुपमा हेरेका थिए । अर्थमन्त्री गुरुङले प्रचण्ड–नेपाललाई समर्थन गरेका खण्डमा केही सांसद यताउता हुनसक्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, अर्थमन्त्री गुरुङले निर्वाचनमा जानुको अब विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बामदेव गौतम गुटबाट ओली समूहमा आएका भनिएका गुरुङले आफू जहाँको त्यही रहेको बताए । ‘यो अवस्था नआओस् भनेर लागेको हो । तर, आइछाड्यो । केपी ओलीलाई ५ वर्ष काम गर्न नदिएकै हो,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशमा पनि समीकरण के हुन्छ भन्ने रह्यो अब ।’ओली पक्षलाई बहुमत पुर्याउन जनमोर्चासहित केही पूर्वमाओवादीका सांसद तान्नैपर्ने दबाव छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेससहित साना दलसँग मिल्नै पर्ने अवस्था छ ।

पूर्वमाओवादीका १२, माधव नेपालका १, नेपाली कांग्रेसका १५ सांसदको समीकरण हुँदा २८ जना हुन्छन् । प्रचण्ड–नेपाल र कांग्रेसको समीकरण भएमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको समाजवादीले साथ दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसको हुँदा यो समीकरणमा पनि ३० जना हुने छन् । प्रचण्ड–माधव पक्ष, समाजवादीसँग समीकरण गरेर बहुमत पुर्याएर सरकारमा जान सक्ने संकेत नेपाली कांग्रेसले दिएको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकार निर्माणमा ओली पक्षबाहेकसँग समीकरण गरेर सरकारमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ । जनताले जिताएर पठाएका छन् । अब केन्द्रीय नीति के हुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।’ तर, यही समीकरणलाई जनमोर्चाले साथ दिएमा भने स्पष्ट बहुमत पुग्ने छ ।