सप्तरी – पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आधिकारिकता मागदाबीसहित निर्वाचन आयोगमा ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको छ ।

दाहाल र नेपाल शुक्रबार ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बोकेर पार्टीमा आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । उनीहरूले पार्टीको नाम, निर्वाचन चिह्न, झण्डासहित आफूहरूको समूहमा एकीकरण हु“दाका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत रहेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र कानुनबमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्न आयोग आएको बताएका छन् ।हस्ताक्षर बुझाएपछि अध्यक्ष दाहालले आयोगले कानुनसंगत ढंगबाट आफूहरूलाई वैधानिकता दिने बताए । ‘कानुनसंगत ढंगबाट आधिकारिकता माग गरेका छौं,’ हस्ताक्षर बुझाएपछि अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पार्टीमा हाम्रो प्रष्ट बहुमत छ ।’

निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै उनीहरूले हाल कायम ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३ सय १५ जना आफ्नो पक्षमा रहेको बताएका थिए । आफ्नो दललाई वैधानिकता दिन माग गर्दै दाहाल र नेपालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेता माइतीघर मण्डलाबाट केन्द्रीय सदस्य र नेता–कार्यकर्तालगायत निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।त्यसक्रममा शीर्षनेतालाई मात्र प्रहरीले आयोग जान दिएको थियो भने अन्यलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ भन्दै प्रहरीले नेता–कार्यकर्ताले भने आफूहरूलाई रोकिएको भन्दै सरकार तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरे ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगमा झण्डा, चिह्न, पार्टीको नामलगायत माग दाबीसहित केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आएको प्रस्ट पारे । ‘आयोगमा निर्वाचन चिह्न, झण्डा, पार्टीको नाममाथि माग दाबी परेको छ, अब आधिकारिकताबारे कानुन हेरेर छिट्टै निर्णय गर्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा केन्द्रीय समिति पदाधिकारी र बहुमत सदस्य रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत दिइने उल्लेख छ ।ऐनअनुसार केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत संख्या पुग्नेले नै नेकपा विवाद हुनुअघिको निर्वाचन चिह्न पाउन सक्छन् ।दलको नाम, छाप, झन्डा, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निणर्यसम्बन्धी विवादमा आधिकारिकता दाबी गर्न पनि ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन तथा पदाधिकारी हेरफेरबारे ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनसक्ने उल्लेख छ । यसरी आएको जानकारीलाई आयोगले अद्यावधिक गर्नेछ ।

आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुबै पक्षको केन्द्रीय समितिको पत्र आयोगमा आएको र अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले सम्बन्धित दलको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधान तथा दुवै पक्षबाट आएका पत्र हेरेर थप निर्णय लिनेछ ।