सप्तरी – पर्सामा हिंसामा परेका महिलाहरुको सहयोगार्थ कोष स्थापनाका लागि पहल शुरु भएको छ । हिंसामा परेका महिलाहरुको पुनस्र्थापनामा आर्थिक अभाव भएको र लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणमा चुनौती देखिएपछि लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण एवं पीडित सहायताको एकीकृत प्रयासको थालनी भएको हो ।
वीरगन्जमा शनिबार आयोजित ‘लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण एवं पीडित सहायता एकीकृत प्रयासको अपरिहार्यता’ विषयक छलफलमा सहभागी प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘बेटी पढाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको दावी गरे ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साकी प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले स्थानीय स्तरका न्यायिक निरुपणका लागि स्थानीय तहको नै जिम्मेवारी भएपनि अझैपनि प्रहरीकोमा धेरै मुद्दाहरु आउने गरेको र त्यस्ता मुद्दाहरुमा कोही पीडितहरुलाई आवासमा राख्नुपर्ने अवस्था भएपनि पूर्वाधार अभावका कारणल समस्या हुने गरेकोले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । हिंसामा परेका महिलाहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि भवनको अभाव र त्यस्ता मुद्दाहरुको किनारा लगाउनका लागि पनि जनशक्तिहरुको अभाव भएकोले स्थानीय तहहरुमा सामान्य मुद्दाहरुलाई कानुनी उपचारबाट नै निरुपण गरिदिए प्रहरीमा भार नआउने उनको भनाइ थियो ।

अहिले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुबाट छिनाकेफानो हुन नसकेका जघन्य अपराधका घटनाहरुमा हिंसा पीडित महिलाहरुका आवासको आवश्यकता रहेकोले सबै स्थानीय तहको एकीकृत प्रयासबाट नै पीडित सहायता केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको प्रहरी उपरीक्षक पन्तले बताइन् । कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाले लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण जिल्ला सञ्जाल समितिको कोषमा ५ लाख रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गरेको छ । महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले समितिकी संयोजक जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साकी प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तलाई पाँच लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । मेयर सरावगीले अहिले व्यावस्थापनको लागि कोषमा पाँच लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको बताउँदै एकीकृत सहायता केन्द्र स्थापनाका लागि महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराइदिने र त्यसमा संघ र प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गरिदिनुपर्ने बताए । त्यसको व्यवस्थापनको पाटो भने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रमेश पटेलले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम हस्तान्तरण गरेका छन् । त्यस्तै जगरनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख जालिम मियाँले ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । गाउँपालिकाहरुलाई ३ लाखको दरले कोषमा रकम माग गरिएकोमा अन्य स्थानीय तहहरुले पनि क्रमशः कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको प्रहरी उपरीक्षक पन्तले बताइन् । यो पहल पर्सामै पहिलो भएको र यसले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा कमी आएमा अन्य स्थानहरुको लागि पनि नमूना कार्य हुने उनले दावी गरिन् ।

यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत महिला प्रहरीहरुको लागि प्रदेशसभा सदस्य अञ्जु यादवले भवन निर्माण गरिदिने भएकी छन् । प्रदेशसभा सदस्य यादवले ३० लाखको लागतमा उपभोत्ता समिति मार्फत चारकोठे भवन निर्माणको शुरुवात गरेको पनि प्रहरी उपरीक्षक पन्तले जानकारी दिइन् ।