सप्तरी – ‘यहाँको भूराजनीतिक परिवेशमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको टकरावले नेपाललाई फौजी प्लेग्राउन्ड बनाउने, विशेषगरी चीनको विरोधमा परिलक्षित गर्ने, चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, तिब्बतलाई टुक्रयाउने र त्यसका लागि नेपाललाई शैन्य आधार क्षेत्र बनाउने रणनीतिसँग अन्तरनिहित छ ।’
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपाललाई सैन्य आधार क्षेत्र बनाउने रणनीतिसहित संसद् विघटन भएको बताएका छन् ।

मुलुक फाँसीवादको दिशातर्फ जाँदै छ । संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी, एकाधिकारवादी, निरकुंशतावादी, फाँसीवादी चिन्तनको उपज हो । त्यो चिन्तनलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रले क्यास गरे । तानाशाही र फाँसीवादी चिन्तन फेला पारेपछि साम्राज्यवादीलाई ‘फुटाउ र शासन’ गर्नका निम्ति ढुंगा खोज्दा देउता फेला परेको छ । यहाँको भूराजनीतिक परिवेशमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको टकरावले नेपाललाई फौजी प्लेग्राउन्ड बनाउने, विशेषगरी चीनको विरोधमा परिलक्षित गर्ने, चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, तिब्बतलाई टुक्रयाउने र त्यसको लागि नेपाललाई शैन्य आधार क्षेत्र बनाउने रणनीतिसँग अन्तरनिहित छ ।संसद् रहँदासम्म विदेशी सेनाले मार्चपास गर्न सक्दैन । विदेशी सेना प्रवेश गराउन संसद् भंग गराउन अनिवार्य थियो । यही काम ओली सरकारले गर्‍यो । साम्राज्यवादी शक्तिको डिजाइनअनुसार संसद् भत्काउने र सैन्य हस्तक्षेप गराउन ग्राउन्ड तयार गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो । नेपालमा सैन्य आधार क्षेत्र बनाउन बाधा पुर्‍याउने देशभक्त गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी भत्काउन जरुरी थियो । त्यसैकारण पार्टी विघटन र विसर्जनको दिशातिर पुग्यो ।संसद् भत्काएपछि पनि संविधान बाधक रहन्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, क्षेत्रीय अखण्डता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तराष्ट्रिय विवादका मुद्दा शान्तिपूर्ण रुपमा हल गर्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ संविधानले । त्यो संविधान रहँदासम्म अदालतले जुनसुकै बेलामा संविधानमा टेकेर आदेश निर्देशन दिन सक्छ । त्यसो संविधान भत्काउन ढिलो चाँडो संकटकाल घोषणा हुन्छ ।अहिलेको परिघटना ०१७ साल र ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको ‘कु’ सँग सम्बन्धित छ । यो प्रतिगमनको कदम खारेज गर्नुको विकल्प छैन । खारेज भएन भने संविधानका धारा दफा निष्क्रिय बनाउन ढिलो चाँडो संकटकाल लागू हुने छ । संकटकाल लागेपछि संविधानका धारा दफा निष्क्रिय हुनेछन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही मौलिक हकसँग जोडिएका धारा दफा मात्रै बाँकी रहन्छन्, अरु निष्क्रिय हुन्छन् । अदालतले पनि सामान्य फौजदारी मुद्दा र देवानी मुद्दा हेर्ने बाहेक संविधानको व्याख्या गर्ने, रक्षा गर्ने अवस्था हुँदैन । त्यो बेलामा कुनै पनि राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको मुद्दामा, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा कुनै आदेश दिने ठाउँ रहँदैन । मुलुक संविधानविहीन, व्यवस्थाविहीन भएको पूरै राष्ट्रपतिको शासन चलाउने प्रक्रियामा जानेछ । त्यो भनेको सर्वसत्तावाद हो ।चिनियाँ सरकार वा पार्टीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता प्रतिकूल हुने गरी अहिलेसम्म कुनै पनि परिघटना घटेको छैन । चीनसँग कुनै मुद्दामा विवाद भएको छैन । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप भएको छैन । नेपालको स्वाधिनता, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ती दुईपक्षीय सम्बन्धको हिसाबले हेर्ने हो भने एक प्रकारको आदर्शको रुपमा, नमुनाको रुपमा दौत्यसम्बन्ध रहँदै आएको अवस्था छ ।

ऐतिहासिक रुपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको परामर्श, सदाशयता आदिको बारेमा प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य छैन । नेपालको स्वाधिनताको सम्बन्धमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेप समस्याको विषय हो, चीन होइन ।