सप्तरी – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले प्रादेशिक संरचनामा जाने गरी विधान सच्याएर पहिलो प्रदेश फुटबल संघको रूपमा गत वर्ष गण्डकी प्रदेशको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तर, एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाकै उपस्थितिमा पोखरामा गठन गरिएको त्यो समितिलाई एन्फाले १३ महिना बित्दासम्म मान्यता दिएको छैन ।

यसबीच गठन गरिएका तीन प्रदेशको तदर्थ समितिलाई एन्फाले अनुमोदन गर्यो भने यसै साता थप दुई प्रदेशमा तदर्थ समिति गठन गर्‍यो । एन्फाले गण्डकी प्रदेश संघलाई मान्यता नदिई फेरि समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘गत वर्ष नै गठन गरिएको गण्डकी प्रदेश फुटबल संघलाई एन्फाले मान्यता दिनुपर्ने हो तर मान्यता नपाएको भन्ने कुरा आएको छ,’ नवलपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष सेतबहादुर पुनले भने, ‘प्रदेश संघ गठन गर्नका लागि हामी (गण्डकी प्रदेशका जिल्ला फुटबल संघहरू) लाई पुस १८ गते गोरखामा बोलाएको छ । त्यसमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नेछौं ।’ उनी आफैं पनि २०७६ कात्तिक २७ गते पोखरामा गठन गरिएको गण्डकी प्रदेश फुटबल संघको कार्यसमिति सदस्य चुनिएका थिए । धरमबहादुर लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित १९ सदस्यीय संघका सबै पदाधिकारी निर्विरोध भएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका कास्की, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, नवलपुर (साबिकको नवलपरासी) र मनाङ जिल्ला फुटबल संघ आबद्ध छन् । यी सबै जिल्ला संघका अध्यक्षसहित प्रतिनिधि गत वर्ष एन्फा अध्यक्ष शेर्पाको उपस्थितिमा प्रदेश फुटबल संघ गठन गर्दा सहभागी थिए । भेलाले कास्कीका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेलाई गण्डकी प्रदेश फुटबल संघको अध्यक्ष, मुक्त राना (स्याङ्जा), लोकेन्द्र गुरुङ (लमजुङ) र मिलन गुरुङ (कास्की) लाई उपाध्यक्ष, दीपेन्द्र श्रेष्ठ (गोरखा) लाई महासचिव र रमेश कार्की (कास्की) लाई सचिवमा चयन गरेको थियो । बाग्लुङका रामराज गुरुङ कोषाध्यक्ष र तनहुँका विनोद गुरुङ सह–कोषाध्यक्ष भएका थिए । सदस्यमा समेत गरी प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रतिनिधि अटाएका थिए ।

तदर्थ समितिका सबै पदाधिकारीलाई एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले खादा ओढाएर सम्मान गरेका थिए । उपस्थिति र निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका शेर्पाले सामूहिक तस्बिर पनि खिचाएका थिए । गण्डकी प्रदेश फुटबल संघका पदाधिकारीसँग अध्यक्ष शेर्पाको तस्बिर एन्फाले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि अपलोड गरेको थियो भने एन्फाको वेबसाइटमा समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो । ती तस्बिर फेसबुकमा अझै भेटिन्छन् । समाचार भने वेबसाइटबाट हटाइएको छ । त्यही भेलाले गठन गरेको गण्डकी प्रदेश लिग कमिटीले काम पूरा गरिसक्यो, जहाँ कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई प्रदेश सांसद राजीव गुरुङले हातपात गरेपछि फुटबलमा ठगी काण्ड अदालतसम्म पुगेको छ । तर, प्रदेश संघलाई भने एन्फाले मान्यता दिएको छैन ।

‘अध्यक्षको बदमासी’

‘एन्फा अध्यक्ष (कर्माछिरिङ) ले बधाई दिए, खादा लगाइदिए, माइन्युटमा हस्ताक्षर गरे । प्रदेशको लोगो र लेटरहेड बनाउन भन्नुभयो, बनाइयो । तर, त्यही अध्यक्षको हस्ताक्षर गरेको माइन्युटको प्रतिलिपि पठाउँदासमेत एन्फाले हाम्रो कमिटीलाई अनुमोदन गर्ने भनेर पनि मान्यता दिइएन । प्रदेश १ र २ लाई भने तुरुन्तै मान्यता दियो,’ गण्डकीका तदर्थ समितिका अध्यक्ष धरमबहादुर लामिछानेले भने, ‘एन्फाले फेरि गण्डकी प्रदेश संघ गठन गर्न लाग्यो भन्ने सुनेको छु तर मलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । जिल्लाका साथीहरूलाई पद दिन्छु भनेर लोभ्याइरहेका छन् । फुटबलको विकास गर्न चाहनेले यस्तो बदमासी गर्दैनन् ।’

एन्फाले मान्यता किन दिएन त ? अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘प्रदेश लिगमा सहयोग नगरेको आरोप लाग्यो । तर, हामीलाई लिग हुँदा औपचारिक जानकारी नै दिएन । लिगमा पैसा आफूखुसी खर्च गरे, पैसा नतिरेपछि खेलाडी र प्रशिक्षकलाई होटलले बन्धकी नै राख्यो । अध्यक्ष (कर्माछिरिङ) लाई पोखरा आउँदा बेवास्ता गर्‍यो भन्यो, जानकारी नदिएपछि को आउँछ, जान्छ मतलब हुँदैन । मुख्य कुरा त मिलन (कास्की अध्यक्ष) लाई सहयोग गरेन भन्यो, आर्थिक अनियमितता र व्यक्तिगत कारोबारका कारण पक्राउ परेका उनलाई हामीले कसरी सहयोग गर्ने ? समयमै बैठक राखेन भन्यो, अनुमोदन नभएको कमिटीको बैठक कुन आधारमा राख्ने ? चुनावमा शेर्पालाई आँखा चिम्लेरै समर्थन गरेको थिएँ । अहिले आफैले बनाएको कमिटीलाई मान्यता नदिएर उहाँले बदमासी गर्नुभयो ।’

‘शक्ति देखाउन खोजे’

एन्फाले आठवटै जिल्ला संघलाई प्रदेश समिति गठनका लागि पत्राचार गरेर शनिबार गोरखामा बोलाइसकेको छ । तर, यसबारे एन्फाकै सम्बन्धित निकाय (सदस्य समन्वय समिति) भने बेखबर छ । ‘प्रदेश संघ बनाउने काम हाम्रो समितिअन्तर्गत हुनुपर्ने हो । तर, मलाई केही थाहा हुँदैन, अध्यक्षले बाइपास गरेर काम गरिरहेका छन्,’ उक्त समितिका प्रमुख वीरबहादुर खड्काले भने, ‘गठन गरिसकेको त्यो (गण्डकी प्रदेश फुटबल संघ) समिति फेरि बनाउनु पाइँदैन, विधानसम्मत हुँदैन । अध्यक्षले मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर शक्ति देखाउन खोजेका छन् । उहाँको उपस्थिति भएको, पदाधिकारीहरूलाई खादा लगाएको, माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेकोलाई मान्यता दिने कि नदिने ? अध्यक्ष स्वयंले मान्यता दिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा उहाँ आफैं मान्नुहुन्न ।’

एन्फाले प्रदेश १, २ र सुदूरपश्चिम फुटबल संघलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । यसै साता कर्णाली र लुम्बिनीमा पनि प्रादेशिक संघको तदर्थ समिति गठन गर्‍यो । वाग्मती प्रदेशमा गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सहायक महासचिव प्रकाश पंगेनीलाई गण्डकी प्रदेश फुटबल संघ गठन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।