सप्तरी – संसद् विघटनले नेपालीलाई पुनः एकपटक ‘ग्राउन्ड जिरो’ मा ल्याइपुर्‍याएको छ । काम गर्न दिएनन्, चारैतिरबाट घेरामा पारे, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजे, महाभियोग लगाउन थाले वा चुनावले फेरि मतदानद्वारा जनमत दिन्छ आदि कुरा भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई भुलाउन खोज्दै छन् ।

तर नेपाली इतिहासमा उनको यो कदम जंगबहादुरको कोतपर्व, महेन्द्रको सत्रसाले ‘कू,’ ज्ञानेन्द्रको संसद् भंगपश्चात् सन् २००५ मा सत्ताहरणभन्दा पनि जघन्य नै हुन जान्छ, यदि हामीले नेपाली समाज र राजनीतिले यतिन्जेल फड्को मारेको अवस्थालाई सम्झिने हो भने ।आज नेपाली समाज र राजनीति कहाँ छ ? नेपाली समाज अग्रगतिमा छ । यसका एक थरी युवा देश–विदेशमा पढेका छन् । नेपालीहरू देश–विदेशमा छरिएर काम गर्दै छन्, अध्ययन–अध्यापन गर्दै छन् । कति प्रवासी भएर बसेका छन् । मुलुकभित्र पनि सहरसहरमा शिक्षित समाज छ । गाउँगाउँका युवा या त विदेशमा कार्यरत छन् या फर्केर आफ्नै गाउँठाउँ आफैं बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् । काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, विराटनगरजस्ता सहरमा सचेत बौद्धिक जमात छ, लेखक र अभियन्ताहरूको । भएन; महिला, दलित, जनजाति, मधेसी वा अरू नै सीमान्तकृत वर्गका अभियन्ताहरू लेखनी र करनी, वचन र कर्मले सक्रिय छन्, न्याय स्थापनाका लागि । यी सबैले विश्वपरिवेश नियालिराखेका छन् ।राजनीतिक क्षेत्रमा जतिसुकै पदलोलुपता र भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि नेता–नेता र कार्यकर्ता–कार्यकर्ताको स्मृतिमा यत्रो सत्तरी वर्ष निरंकुशता, बन्देज, जेलनेल, डन्डीलाठो अनि उथलपुथल झेलेको अनुभव कुँदिएको छ । र, त्यो थकानलाई बिर्साउने गरी पहिलोपटक, संविधानसभाबाट बनेको संविधानले स्थायित्व, विकास र न्यायका लागि निकास दिन्छ भन्ने आस दिएको छ । २००७ देखि २०६३ सम्म अनेक दुःखकष्ट सहेका थिए नेपाली जनता र नेता–कार्यकर्ताले, संविधानसभाबाट संविधान पाउन । २००७ पछि त्रिभुवनको ढुलमुल अनि महेन्द्रको चलखेल र सत्ताहरणदेखि तीसवर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थासम्म झेल्दा पनि संविधानसभा सम्भव भएको थिएन । तीस वर्षको पञ्चायती निरंकुशता, संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत बहुदलीय बेथिति, दसवर्षे जनयुद्धमा हजारौंको शहादत र ज्ञानेन्द्रको सत्ताहरणविरुद्धको जनआन्दोलनबाट मात्र आएको थियो संविधानसभा । र, अनेक संघर्ष अनि वादविवाद र बहस, मधेसीको बलिदानपछि दोस्रो संविधानसभाबाट आएको थियो प्रक्रिया, पद्धति, न्यायको स्थापना गर्न, स्थायित्व प्रदान गर्न संविधानसभाबाट यो संविधान । यसले नेपाली जनताका साथै संसद्लाई सार्वभौम बनाएको थियो ।

त्यसकारण ओलीले संविधानमा गरिएको व्यवस्था मिचेर संसद् विघटन गर्न क्षणमै लिएको यो कदम नेपाली इतिहासका हादसापूर्ण कदमहरूभन्दा पनि गम्भीर छ । किनभने यो स्वेच्छाचारी कदम नेपाली जनताको सार्वभौमिकताविरुद्धको कदम हो । किनभने नेपाली जनताको सार्वभौमिकतासम्पन्न संसद्लाई संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत भंग गर्नु नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई लत्त्याउनु हो । लोकतन्त्रमा एक व्यक्तिले, चाहे त्यो जतिसुकै प्रभुत्वशाली र प्रभावशाली किन नहोस्, जनताले छानेको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा आधारित सार्वभौम संसद् संविधानलाई लात मारेर विघटन गर्न सक्दैन । जनताको मत जान्न जनतामा जाने बहाना तानाशाही लाद्ने प्रपञ्च हो । जनतालाई गुहारेर तानाशाही लाद्नु आधुनिक इतिहासमा तानाशाहहरूको एउटा थेगो नै बनेको छ । तर आश्चर्य, कतिपय नेपाली अनेक कारणले संसद् विघटनको पक्षमा छन् या जे भयो राम्रै भयो किनभने व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भन्छन् !संसद् विघटनको पक्षधर तिनै छन्, जो ओलीका आसेपासे हुन् वा सत्ता र पदका लागि उनका पछि लागेका छन् । तीबाहेक अरूलाई तीन समूहमा राख्न सकिन्छ– प्रतिगामी, अतिगामी र सत्ताकामी शक्तिहरू, जो धमिलो पानीमा माछा मार्न आतुर छन् । राजतन्त्रवादी अनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी शक्तिहरू एकजुट त भएकै छन्, प्रतिगमनका लागि ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा लिएर ।अतिगामी विशुद्धतावादी वामपन्थीहरू पनि सामाजिक–आर्थिक न्यायका नाममा विप्लवसँग एक भएका छन् । यी प्रतिगामी र अतिगामी शक्तिहरू पृथ्वीमा ‘युटोपियन’ (स्वप्निल) संसार अवतरण गराउन चाहन्छन् । प्रतिगामीको अन्तिम गन्तव्य हिन्दु राजा र हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गरेर नेपालीलाई रामराज्यको सपना देखाउनु हो, जसको झलक भारतमा हिन्दुत्ववादीहरूले देखाइराखेकै छन् ।अर्कातिर, अतिगामी विशुद्धतावादी वामपन्थी पनि वैज्ञानिक समाजवाद वा कुनै अर्कै नाममा विशुद्ध राजनीतिक व्यवस्थाकै परिकल्पना गर्छन् । यस्तो व्यवस्था जहाँ सब थोक परिपूर्ण हुनेछ । तिनीहरू लेनिन र स्टालिनको सोभियत संघ वा माओको चीनभन्दा पनि अझ विशुद्ध रूप खोजिरहेका छन्, किनभने ती दुवै अग्रज उदाहरणहरू विशुद्ध थिएनन् । हुन त सपनाको परिकल्पित संसार बसाउने सैद्धान्तिक आधार प्लेटोको रिपब्लिकदेखि टोमसमोरको युटोपिया हुँदै मार्क्ससम्म आयो, जसको वास्तविक अवतरणले कतै दुःस्वप्नको रूप लियो भने कतै हत्या–हिंसासहितको प्रतिरोधका रूपमा अझै चलिराखेको छ ।

हिन्दु राजा र हिन्दुराज्यरूपी रामराज्यको कल्पना पनि त्यस्तैत्यस्तै युटोपियन संसार हो, जसको अन्तःकरणमा जातीय सोपानको कुरूपता र गैरहिन्दुप्रति घृणा लुकेर बसेको हुन्छ । तर विश्व र नेपालले यी दुवै थरीका युटोपियन दुःखान्त भोगिसकेका छन् । विश्वले स्टालिनको गुलाग हुँदै भ्लादिमिर पुटिन जन्मेको देखिसकेको छ । माओको ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ मा लाखौंको हताहत र सांस्कृतिक क्रान्तिको दसवर्षे अतिचार हुँदै नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताबिनाको सी चिनफिङको राज्य पुँजीवाद जन्मेको पनि देखिसकेको छ । त्यस्तै, हिन्दु राज्यका लागि भएको मुहिमले भारतलाई उसको ‘सफ्ट पावर’ सखाप गर्दै आर्थिक रूपमा पनि अधोगतितर्फ धकेल्दै छ । र, नेपाल त २५० वर्षको शाहवंशीय हिन्दु राजाको मारबाट उम्केको भर्खरै हो । अनि न्याय र गणतन्त्रका पक्षमा जतिसुकै उपलब्धि मानिए पनि दसवर्षे माओवादी जनयुद्धकालका हत्या–हिंसा पनि नेपाली मानसपटलमा आलै छन् ।देउवा ब्रान्डका सत्ताकामीलाई पनि नेपालीले भोगिसकेका छन् । ज्ञानेन्द्रकालमा सत्तालोभमा परेर शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्रका पाउमा प्रजातन्त्रको शिर चढाएको इतिहास नेपालीले नबिर्सेको हुनुपर्छ । त्यो निन्दनीय देउवा–प्रवृत्तिलाई ज्ञानेन्द्रद्वारा उनको मानमर्दनले पनि पखाल्न सकेको छैन, अहिलेसम्म । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर सत्ताका पछिपछि दगुर्ने देउवा–प्रवृत्ति फेरि चलमलाउन थाले जस्तो छ ।भनिरहनु नपर्ला, अहिलेको संविधान अनेक त्रुटिले भरिएको छ । जनजाति, मधेसी, दलित, महिला आदिले समुचित न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्ताधारीको छलकपट र पचासौं मधेसीको रगतले भिजेको छ यो संविधान । फेरि, संविधानका हर्ताकर्ताले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत हुँदा पनि गत तीन वर्षमा केही खास गर्न सकेनन् । केही दोष संविधानलाई जान्छ भने धेरजसो दोष दुईतिहाइको सत्ता आफ्नो हातमा पाउनेलाई जान्छ, जो ओली नै हुन् ।

तर वास्तविक संसारमा हुने छलकपट, दलाली, सम्झौता र विरोधबाट जन्मने, सम्भव हुने दस्तावेज भनेको यही त्रुटिपूर्ण संविधान नै हो, जसलाई प्रणाली र पद्धतिमार्फत सच्याउँदै लाने हो । यसले नै जतिसुकै तीतो परिवर्तनलाई पनि स्वीकार्य र सहज बनाउँछ । छलफल, वादविवाद र जनताले दिएको संविधानप्रदत्त मतदान समस्या समाधानको माध्यम बन्छ । यसले माओवादी वा दरबार हत्याकाण्डजस्तो बाध्यकारी विस्फोटक परिवर्तन होइन, मतदानबाट क्रमशः परिवर्तन ल्याउँछ, जो सहज र बहुजनलाई स्वीकार्य र पाच्य हुन्छ । यसले नै मतदान र संशोधनमार्फत नेतृत्वको विकल्प दिन्छ, प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ । किनभने यो सार्वभौम नेपाली जनताले छानेको संविधानसभाबाट बनेको संविधान हो, जसको सन्तान यो पहिलो संसद् थियो र छ, जसलाई ओलीले भंग गरे ।त्यसैले संसद्लाई ओलीको संविधान कुल्चिने कदमबाट जोगाउनु अहिलेको माग हुनुपर्छ । नेकपाका दाहाल–नेपाल जतिसुकै दोषी भए पनि तब नै संसद्द्वारा यही संविधानको प्रणालीले विकल्प दिन्छ, जब यो संविधान मर्यादित रहन्छ, सुरक्षित रहन्छ । दाहाल, नेपाल, कोइराला, देउवा समयक्रममा फालिन्छन्; तिनको सट्टा यादव, केसी, परियार, चाम्लिङ यसै संविधानको मियो समातेर आउँछन्; तर, माननीय ओलीले त संविधानलाई नै ध्वस्त पार्ने राजमार्ग खोलिसकेका छन्, अवैधानिक रूपमा संसद् भंग गरेर ।तसर्थ आमचुनावबाट अमुक दललाई लाभ हुन्छ कि हुँदैन भन्नु तपसिलको कुरा हो, तत्क्षण सन्तुष्टि र तुष्टि (इमिडिएट ग्य्राटिफिकेसन) को कुरा हो । कांग्रेसको एक खाले असफल, दूरदृष्टिविहीन नेतृत्वपंक्ति अल्पदृष्टिको जालमा हुन सक्छ । चरम दक्षिणपन्थी वा वामपन्थीका लागि मौकामा चौका हान्ने कुरा हुने नै भयो । फेरि, विकास र न्यायको युटोपियन संसार खोज्नेहरूमा त हामी पनि पर्छौं, जुन संसार यस संविधानले दिन सकेको छैन ।

तर के बिर्सनु हुँदैन भने, युटोपियाको खोजी जारी राख्दाराख्दै हामीले इतिहासमा घटित वास्तविकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । युटोपियाको खोजी सपनाको संसारमा उडेर भए पनि यसको अवतरणचाहिँ जमिन टेकेरै हुन्छ । अवैधानिक रूपले संसद् भंग गरेर ओलीले नेपाली जनताको त्यस जमिनलाई नै लोप पारिदिने काम गरेका छन् । त्यसैले त्यस जमिनको, संसद्को पुनःस्थापना आजको आवश्यकता हो ।