सप्तरी – २०६४ माघ ९ गते तत्कालीन ७ राजनीतिक दलले जनकपुरको ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान बारहबिघामा संयुक्त रूपमा आमसभा आह्वान गरेका थिए । २०६४ चैत्र २८ गते घोषणा गरिएको पहिलो ऐतिहासिक आमसभाको माहोल बनाउनका लागि आमसभा आयोजना गरिएको थियो ।तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र सद्भावना पार्टी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बनाएर आन्दोलित थिए । आमसभालाई बिथोल्ने उद्देश्यले मधेशी मोर्चाले अनिश्चितकालीन धनुषा बन्दको आह्वान गरेको थियो ।

आमसभाको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघनका घटना समेत हुनसक्ने भन्दै जनकपुरका पत्रकारदेखि मानवअधिकारकर्मीहरू आफ्नो ज्याकेट लगाएर निरीक्षणमा खटिएका थिए । सोही क्रममा एड्भोकेसी फोरम नेपालका धनुषा संयोजकको रूपमा मानव अधिकारकर्मी समेत रहेका राजकुमार महासेठ पनि मैदानमा पुगेका थिए ।मानव अधिकारकर्मीको ज्याकेट लगाएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसहित आमसभाको निरीक्षणका लागि उनी पनि पुगेका थिए । आमसभा सम्पन्न भएपछि मैदानबाट फर्किने बेला प्रहरीले उनलाई लाठीले कुटपिट गर्‍यो ।‘म मानव अधिकारकर्मी हो, नकुट्नुस् भन्दाभन्दै, अनुरोध गर्दागर्दै पनि सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुभास भण्डारीको कमाण्डमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीले लाठीले खुट्टामा कुटपिट गर्न थाले,’ महासेठले सम्झिए, ‘जति अनुरोध गर्दा पनि, हार गुहार गर्दा पनि प्रहरीले मलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाएका थिए ।’पेशाले अधिवक्ता समेत भएका कारण उनले जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पुगेर ‘घा–खत जाँच गरी पाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएर आफ्नो उपचार गराएका थिए । २०६४ फागुन १७ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा उनले प्रहरी नायव उपरीक्षक भण्डारीविरुद्ध फिरादपत्र दर्ता गराएका थिए ।यातना सम्बन्धी ऐन २०५३ को दफा ३, ४, ५, ६, ७ र ८ नम्बरका आधारमा यातना दिने प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारवाहीसहित क्षतिपूर्ति रकम भराई पाऊँ भन्दै उनले अदालतमा फिराद दिएका थिए । डीएसपी भण्डारी भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनमा विदेश गएका थिए । ‘मैले दिएको फिराद अनुसार म्याद बुझ्नका लागि पछि उनलाई मिसनबाट सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले नेपाल फिर्ता बोलाउन बाध्य भयो,’ महासेठले भने, ‘अदालतमा कुटपिट नगरेको तर त्यहाँ खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कमाण्ड भने आफूले नै गरेको भनेर लिखित प्रतिउत्तरमा उनले स्वीकार गरेका थिए ।’ निवेदकले प्रहरीद्वारा कुटाइ खाएका कारण यातनापछि निज पीडित हुन पुगेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आएको देखिँदा वादी दाबी बमोजिम निज वादीले २५ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउने भनेर २०६८ असार २६ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामकृष्ण खनालको इजलाशले फैसला गरेको थियो । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अदालतले फैसला गरेपनि वादीको दाबी बमोजिम डीएसपी भण्डारीलाई विभागीय कारवाहीको लागि भने फैसला गरेन ।फैसला भए पनि क्षतिपूर्ति नपाएपछि महासेठले २०६९ असार २० गते अदालतको फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति बापतको रकम दिलाई पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा फेरि निवेदन दर्ता गराए । निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ तर पनि उनले नेपाल सरकारबाट लामो समयसम्म रकम पाउन नसके पछि २०७३ असार ९ गते उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ जनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा परमादेश लगायत उपयुक्त जो जे चाहिने निर्देशनात्मक आदेश, आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।त्यसपछि २०७४ माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले अविलम्ब रकम उपलब्ध गराउनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा आदेश जारी गरिएको थियो । सर्वोच्चले आदेश गरेको भए पनि हालसम्म उनले क्षतिपूर्ति बापतको रकम भने पाउन सकेका छैनन् । प्रहरीको यातनाबाट पीडित भएका अन्य व्यक्तिको लागि पनि उनले निःशुल्क रूपमा अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गर्नेदेखि बहस समेत गरिदिने गरेका छन् ।
यातनाका मुद्दामा यस्तो छ अदालतको ठहर :
महोत्तरीको साविक डामी मडै गाविसका रंजितकुमार अधिकारी यादव र धनुषाको यज्ञभूमि गाविसका गुलाबचन्द्र यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । मात्रिकाप्रसाद यादवले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी पार्टीमा आवद्ध रहेका ती दुवै जना जनकपुरको जनकचोकस्थित पत्रिका पसलमा पत्रिका पढिरहेका बेलामा २०६८ कात्तिक २८ गते पक्राउ परेका थिए ।सादा पोशाकमा आएका प्रहरीले अपहरण शैलीमा बलपूर्वक गाडीमा चढाएर क्याम्पस चोकभन्दा दक्षिणतर्फ लैजान थाल्दा गाडीमै रोई–कराई गर्न थालेपछि प्रहरीले गाडी घुमाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा लगेका थिए । प्रहरीले दुवै जनालाई थुनामा लगेर राखेको थियो ।भोलिपल्ट कात्तिक २९ गते जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लग्दा शरीरमा कुनै पनि चोटपटक नदेखिएको प्रतिवेदन दिइएको थियो । थुनाकै क्रममा रंजितले धनुषा जिल्ला अदालतमा यातना विरुद्धको फिराद दर्ता गराए, जसमा उल्लेख थियो, ‘कात्तिक ३० गते राति प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खड्काले थुना कोठाबाट निकालेर मेरा दुवै खुट्टाको पैतालामा पटक–पटक प्रहार गरी यातना दिनुका साथै फाइटले मेरो अनुहारको दायाँ निधारमा, बायाँ गालामा, मुख, टाउको, छाती समेतका अंगमा १ घण्टा जति कुटपिट गरिरहे ।’बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मुद्दा गर्दा अदालतको आदेशपश्चात २०६८ मंसिर ५ गते गराइएको जनकपुर अञ्चल अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत शरीरमा चोटपटक तथा निलडाम देखिएको हुनाले प्रहरी निरीक्षक खड्कालाई विभागीय कारवाहीसहित शारीरिक, मानसिक यातना तथा भविष्यमा पुग्नसक्ने क्षतिलाई समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति दिलाइ पाऊँ भन्दै उनीहरूले धनुषा जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गराएका थिए ।
नङले मुख र छातीमा कोरेको तथा ढोका खोली भाग्न लाग्दा थप प्रहरी बल पुगी नियन्त्रणमा लिइएको भनेर प्रहरी निरीक्षक खड्काले लिखित प्रतिउत्तर लगाएका थिए । २०६९ चैत्र २८ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनीले गरेको फैसलामा २०६८ मंसिर ५ गते जनकपुर अञ्चल अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट वादीलाई केही चोटपटक लागेको देखिए पनि प्रतिवादीले यी वादीलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको भन्ने कुरा स्थापित हुन नआएकाले वादीको दावी नपुग्ने ठहर गरियो ।

धनुषाको साविक तारापट्टी सिरसिया गाविस– ६ तारापट्टी गाउँका सन्तोष कुमार साहलाई प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी गैरकानूनी यातना दिएको थियो । प्रहरी चौकी तारापाट्टीका प्रमुख समेत रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) रामअशिष बडै र प्रहरी जवान नरेन्द्रकुमार झाविरुद्ध यातना तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दामा कारबाही समेत भएको छ ।यातना दिएको हुनाले ती दुवै जनालाई विभागीय कारवाहीसहित आफूलाई यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ भन्दै सन्तोषले धनुषा जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गराएका थिए । २०६८ असार १ गते न्यायाधीश रामकृष्ण खनालले फैसला गर्दै वादीको दावी पुग्ने गरी ठहर गरेका थिए । ‘प्रतिवादीहरूले वादीलाई आफ्नो हिरासतमा राख्दा थुनुवा पुर्जी दिएको भनि नदेखिएको, निज वादीलाई त्यसरी आफ्नो हिरासतमा राख्दा कुनै शारीरिक परीक्षण समेत नगराएको, निजलाई पक्राउ गर्नु अगावै निजको शरीरमा घाऊ चोट लागेको थियो भनि समेत प्रतिवादीले भन्न नसकेको अवस्था देखिँदा यी प्रतिवादीले वादीलाई गैरकानूनी रूपमा आफ्नो हिरासतमा राखी अमानवीय रूपमा कुटपिटसहित गरी यातना दिएको देखिन आएकाले वादीको दावी बमोजिम यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ को दफा ४ र दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम निज वादीलाई नेपाल सरकारले २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत भराई दिने ठहर्छ,’ फैसलामा थप उल्लेख छ, ‘प्रतिवादीहरूलाई ऐनको दफा ७ बमोजिम विभागीय कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइदिने ठहर्छ ।’धनुषाको साविक गोठ कोयलपुर गाविस–५ घर भएकी रामविराजी देवी मुखियालाई २०६८ फागुन २१ गते प्रहरीले उनको घरमा नै पुगेर पक्राउ गरेको थियो । उनका जेठाजू दयालाल मुखियाले गाउँको सीताराम चौधरीसँग कर्जा लिएको विषयमा सीतारामले अदालतमा लेनदेनको मुद्दा गरेका थिए ।मुद्दापछि जेठाजूलाई घरमा लुकाएको भनेर प्रहरी चौकी चौरा कोयलपुरका प्रहरी सहायक निरीक्षक देवकुमार राउत भन्ने दीपकुमार राउतले उनको घरबाट पक्राउ गरेर लगेका थिए ।

जेठी छोरी सुरूकला कुमारीको फागुन २८ गते बिहे तय भएका कारण उनका पतिसहित अन्य पुरुषहरू गाउँबाट बाहिर बजारमा कपडा किन्न गएका बेला असई राउतसहित अन्य प्रहरीहरू पुगेर उनलाई विना पक्राउ पुर्जी पक्राउ गरेर चौकी लगेका थिए । ‘विना कुनै कसूर किन पक्राउ गरेको भन्दा सोध्दा असईले मुखमा लात्ता र पटक–पटक गालामा झापड हिर्काउन थालेपछि म बेहोस भएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘बेहोस भएकै अवस्थामा श्रीमान् र अन्य मानिसहरू पुगेपछि त्यहाँबाट रिहा गरिएको थियो ।’रिहा भएपछि उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल लगियो । फागुन २६ गते भर्ना भएर उपचार भए पनि २८ गते छोरीको बिहे भएका कारण डाक्टरको सल्लाहलाई समेत अवज्ञा गरेर गाउँ फर्किएकी थिइन् उनी । छोरीको बिहे सम्पन्न भएपश्चात यातनाविरुद्ध क्षतिपूर्तिसहित विभागीय कारबाहीका लागि २०६८ चैत्र ९ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गरेकी थिइन् ।२०७१ वैशाख ८ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भरत लम्सालले गरेको फैसलामा उनलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले दिने तथा प्रतिवादी प्रहरी सहायक निरीक्षक राउतलाई विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउने उल्लेख छ । यसरी महासेठले कानूनी सहायता दिएका यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । जसमा मानव अधिकारकर्मी महासेठले यातना विरुद्धको मुद्दामा फिरादपत्र लेख्नेदेखि अदालतमा बहस समेत गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । ‘प्रहरीले यातना दिनु नै गैरकानूनी हो, मानवता विरुद्धको अपराध हो, प्रहरीले हिरासतमा यातना दिँदा पनि चुपचाप सहेर बस्ने प्रवृत्ति छ । खास गरेर प्रहरीविरुद्ध अदालत जाँदा पीडितहरू प्रहरीको थप उत्पीडनमा पर्ने डरले मुद्दा गर्न तयार हुँदैनन्,’ महासेठले लोकान्तरसँग भने, ‘यतिका बाबजुद पनि केही पीडितहरू न्यायका लागि अदालतसम्म जाने हिम्मत गर्दा केही घटनामा उपलब्धि भएको छ भने केहीमा हुन सकेको छैन ।’संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नै जारी गरेको छ । महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो । त्यसका बाबजुद २०४७ सालको संविधान जारी हुँदादेखि नै नेपालमा यातनालाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । संविधान आएपछि २०५३ सालमा यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन नै जारी भयो । ऐनले पनि यातनालाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुका साथै २०६३ सालको अन्तरिम संविधान होस् वा २०७२ सालको संविधानमा सबैमा कुरा उल्लेख छन् ।

‘कानूनमा यातनालाई रोक लगाइएको भए पनि कार्यान्वयनमा वा व्यावहारमा भने यातना कायम नै छ,’ महासेठले भने, ‘प्रहरीले दिने गरेको यातनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा गरेपछि यातना पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि विगतको तुलनामा भने कमी पक्कै आएको छ ।’यातना दियो भने अदालतले विभागीय कारवाहीका लागि फैसला गर्नसक्ने, भविष्यमा समस्या हुने तथा भोलि केही भयो भने फौजदारी मुद्दा पनि दर्ता हुन सक्ने डर भने प्रहरी अधिकारीमा देखिएको उनी बताउँछन् ।