सप्तरी – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा करिब ६० प्रतिशतमात्र उपलब्धि हासिल गरेको पाइएको छ । केन्द्र सरकारअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माण, विस्तार तथा आवधिक मर्मतलगायत मुख्य जिम्मा पाएको विभागअन्तर्गत ६० प्रतिशत हाराहारीमा उपलब्धि सिमित बनेको हो ।

मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षाअनुसार १२ सय किमी वार्षिक लक्ष्य नयाँ सडक कालोपत्रे निर्माण गर्ने राखिएको थियो । जसमा वार्षिक ७ सय २९ किमी अर्थात् ६०.७५ प्रतिशतमात्र सफल भएको छ । तेस्रो चौमासिक लक्ष्य ६ सय ४८ किमी राखिएकोमा ३ सय ४५ किमीमात्र कालोपत्रेस्तरको सडक बनेको छ ।आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ग्राबेलस्तरको सडक १२ सय किमी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यो सडक पनि ७ सय ५७ किमी अर्थात् ६३ दशमलब ०८ प्रतिशतमात्र बनेको छ । कालोपत्रेस्तरको सडक पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाअन्तर्गत झनै कम प्रगति भएको छ । ७ सय ७० किमी लक्ष्य राखिएकोमा ३ सय ५२ अर्थात् ४५ दशमलब ७१ प्रतिशतमात्र उपलब्धि भएको छ ।यो अवधिमा माटे सडक ५ सय किमी लक्ष्य राखिएकोमा ३ सय ६५ किमी अर्थात् ७३ प्रतिशत उपलब्धी भएको छ । आवधि मर्मतमा ५ सय २४ किमी लक्ष्य राखिएकोमा ६८ दशमलब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत पुल निर्माणतर्फ ३ सय सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर काम सुरु गरिएको थियो । यसमा पनि २ सय १० वटा अर्थात् ७० प्रतिशत काम भएको छ । सरकारले रेलअन्तर्गत तेस्रो चौमासिकमा भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत र वार्षिक तुलनामा ८० प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरेको छ ।रेलमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा ४३ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भएको, इनरुवा काँकडभित्ता रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा, मोरङ, सुनसरीभित्र पर्ने १०६ किमी रेलमार्ग क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि जग्गा प्राप्ति सूचना प्रकाशन सम्पन्न भएको छ । तर, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद कायमै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउ“छन् ।सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा नेपाल पानीजहाज कार्यालयमार्फत २३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको जनाएको छ ।