सप्तरी – लम्जुङमा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको विवाद समाधान हुने भएको छ।लोक मार्ग निर्माणका लागि लामो समयदेखि बिबादित बनेको सुन्दरवजार नगरपालिका भित्र पर्ने सडकको डीपीआर गरी बस्ति बिकास घोषणापछि मात्र सडक निर्माणको काम थालिने सहमति भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री , राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार बिकास बिज्ञ, मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशक, प्रदेश सांसदसहितको टोली र जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको सुन्दरवजार नगरपालिकाका मेयर र सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षसहित बसेको बैठकले सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।सहमतिसँगै लामो समयदेखि निर्माण कार्य अगाडि वढ्न नसकेको नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तगर्त लमजुङको सुन्दरवजारमा पर्ने करिब ९ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ ।

सदरमुकाम बेशिसहरमा बसेको बैठकको सहमतिमा पहिलो चरणमा निर्माण गर्न लागिएको सडकको डीपीआर गर्ने, सडक निर्माण गर्दा प्रभावित स्थानीयको क्षतिपूर्तिका तथ्याङ्क सङकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र प्रभाबित क्षेत्रमा ‘बिल्ड अप’ एरिया घोषणा गरी मापदण्ड घटाउने र भइरहेको सडकको क्षेत्रफल नै कायम गरी स्थानीय सरकारले सर्वपक्षीय छलफल गरी सो क्षेत्रलाई बस्ति बिकास (बिल्ड अप एरिया ) क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको सुन्दरवजार नगरपालिकाका मेयर जनक राज मिश्रले बताउनु भएको हो ।संघीय सरकारले बस्ति बिकास क्षेत्र घोषणा पश्चात सडक निर्माणको थालनी हुने मेयर मिश्रको भनाइ छ ।सहमतिपछि बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले प्रभाबित वजारको अनुगमन गरेको थियो ।प्रभाबित क्षेत्रको अनुगमन गर्नु भएका मुख्य मन्त्री पुथ्बी सुब्बा गुरुङले प्रभाबित जनतालाई मर्का नपारी यहीआर्थिक बर्षमा सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।

प्रभाबित टोलीमा सहभागी राष्ट्रिय योजनाआयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेललेआफुहरु वास्तविकता बुभ्न यो क्षेत्रमाआएको र डीपीआरको आधारमा सडकको निर्माण कार्य अघि बढउने बताउनुभयो ।समस्या समाधानका लागि लमजुङ आएको टोलीमा रहनु भएका प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार बिकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले लामो समयसम्म विबाद भएको कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्न पहिले यस सडकको डीपीआर गरेपछि मात्र थाहा हुने भएकोले डीपीआर गर्ने कार्य अगाडि बढाउन सहमति भएको बताउनुभयो ।बजारका बस्ति नभत्काई बैकल्पिक बाटोको व्यबस्था गराई अगाडि बढ्न पहल गरिरहेका सर्घष समितिका संयोजक उत्तम गुरुङले बैठकमा भएको सहमतिको समर्थन गरे पनि बस्ति बिकास ( बिल्डअप एरिया ) घोषणा नगरी सडक निर्माण गर्ने कार्य गर्न नदिने र प्रभाबित स्थानिय जनताको धितो बित्तीय संस्थाहरुले स्विकार गरी कारोबार गर्न सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।

बित्तीय संस्थाहरुले प्रभाबित क्षेत्रका घरधनीहरुको धितो प्रयोग गरी कारोबार नगर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत लमजुङमा करिव १३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणमा अन्यौल रहेको छ ।जिल्लामा पर्ने ४५ किलोमिटर सडकमध्ये सुन्दरवजारमा ९ किलोमिटर र मध्य नेपालको ४ किलोमिटर खण्डमा स्थानीयको अवरोधका कारण अन्यौल कायमै छ ।