सप्तरी – कमल पोखरी पुनर्निर्माणमा देखिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सात दिनभित्र संक्षिप्त प्रतिवेदनसहित अदालत उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।


न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले उक्त पोखरीको ऐतहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, भौतिक बनावट, क्षेत्रफल, पुरातात्विक महत्व र तत्कालीन अवस्थामा संरक्षणार्थ पुनर्निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने तरिका र त्यसको मौलिक स्वरुप यथावत राख्ने प्रयोजनको लागि निवेदक तथा उक्त पोखरीका सम्बन्धमा जानकारी राख्ने प्रतिनिधिमुलक (विभागले आवश्यक ठानेमा) स्थानीयवासी, उक्त वडाका वडा अध्यक्ष, आवश्यक ठानिएका संरक्षणविदहरुहरुको संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ।साथै, सर्वोच्चले पोखरी पुनर्निमाणका लागि बनाइएको वातवरण मूल्यांकन प्रतिवेदन र पोखरीको निर्माण योजना सम्बन्धी इन्जियिनरिङका आवश्यक कागजातहरु समेत लिएर अदालत उपस्थित हुन भनेको छ।

वरिष्ठ अधविक्ता प्रकाशमणी शर्माले माघ ७ गते दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो।‘माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ८, ९ र १० ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् तथा विपक्षी नं. ६ ले बागमती प्रदेशको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र विपक्षी नं. ७ ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ‘अन्तरिम आदेश माग गरे सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले मिति २०७७। १०।२२ गते पेशी तोकिदिएको छ।सर्वोच्चले माघ २२ गते उक्त पोखरीको ऐतहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य. भौतिक बनावट, क्षेत्रफल, पुरातात्विक महत्व र तत्कालीन अवस्थामा संरक्षणार्थका विवरण लिएर उपस्थित हुन सबैलाई भनेको हो।वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिमको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन लगायत सोही अनुसार तोकेको अन्य प्रकृया पूरा गरे नगरेको समेत विवरण लिई विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयलाई उपस्थित हुन सर्वोच्चले भनेको छ।कमलपोखरीमा हाल रहेको संरचना भत्काएर सिमेन्टको कमल राखेर पुनर्निर्माण गर्न लागेपछि शुरु भएको विवादमा पछिल्लो पटक महानगरले राती डोजर चलाएको थियो।

सम्पदा तथा संस्कृतीविद र अभियन्ताहरुले महानगरको कार्य गलत भएको भन्दै आलोचना गरिरहँदा महानगरले डोजर चलाएपछि पुनर्निर्माण तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता शर्माले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।कमलपोखरी सांस्कृतिक थलो समेत भएकाले यसलाई मास्ने वा अन्य स्वरुपमा लैजान नमिल्ने जिकीर निवेदनमा गरिएको छ।