सप्तरी – निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको नियमावली संशोधनको वैधता कायम गर्न र त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा सरकारी अवरोध सिर्जना भएको छ ।

आयोगले गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको संशोधनलाई सरकारले तीन साता बितिसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरिदिएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि पनि दलको विवाद निरूपण गर्न सक्ने भन्ने आयोगले गरेको संशोधित व्यवस्थाले कानुनी वैधता पाउन नसकेको हो ।निर्वाचन आयोगले पुस १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको ‘निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारबाही नगरिने’ व्यवस्थालाई नियमावलीबाट आयोगले हटाएको थियो ।नियमावलीमा गरिएको उक्त संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनको सचिवालयका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तलाई नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको स्रोतले जनाएको छ । आयोगले संशोधित नियमावली छाप्न मुद्रण विभागमा पठाएको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार विभागमा पठाइएको तीन साता बढी भइसक्दा पनि राजपत्रमा छापिएको जानकारी आएको छैन ।

विभाग स्रोतका अनुसार आयोगले सूचना प्रकाशन गर्न पठाएको चिठी विभागमा पुस २४ गते दर्ता भएको थियो । लगत्तै चिठी विभागबाट मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याल हुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङकहाँ पुगेको थियो । यो विषयमा मन्त्री गुरुङ र सचिव बस्यालले केही बताउन चाहेनन् ।केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन र नियमावली २०६३ ले सरकार तथा संवैधानिक निकायहरूले बनाउने नियमलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै ती कार्यान्वयनमा आउने गरेको छ ।‘आयोगले नियमावलीमा गरेको संशोधनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नबाट रोक्नुको अर्थ, त्यसलाई कार्यान्वयनमै जान नदिनु हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नियमावली संशोधन गर्दाकै बखत ओली पक्षबाट त्यसलाई लिएर आपत्ति प्रकट गरिएको थियो । निर्णय गरिसकेको विषयबाट आयोग फिर्ता हुने कुरै भएन । त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा जान नदिन राजपत्रमा प्रकाशित हुनैबाट रोक लगाइएको देखिन्छ ।’राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ को उपनियम (६) मा लेखिएको छ– ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन ।’ त्यसअनुसार आयोगले पुस २० गतेबाट राजनीतिक दलको विवादमा हात हाल्न पाउँदैन ।निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचनको अवधि मानेको छ । त्यसअनुसार वैशाख १७ गते हुने मतदानका लागि पुस २० गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चुलिएका बेला त्यसलाई हेर्दिन भन्ने सामर्थ्य आयोगले राख्दैनथ्यो ।

‘नेकपाको विवाद निरूपण नभए निर्वाचन नै प्रभावित हुन्छ भन्ने सकारात्मक मनसायले नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अब निर्वाचन अवधि सुरु भइसक्यो, तपाईंहरूको विवाद हेर्न सक्दिनभन्दा झन् अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । तर नेकपाबाट दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी आएन । अर्कोतिर, सत्तारूढ पक्षलाई नियमावली संशोधन नै मन परेन, उसले रोकिदियो ।’ आयोगले नियमावलीको नियम २३ (६) मा रहेको प्रावधान हटाएको थियो । त्यसले निर्वाचन अवधिभित्र पनि दलको विवाद हेर्न सकिने बाटो आयोगले खोल्न खोजेको थियो ।साथै, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया सकिएर विवाद निरूपण भएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निर्वाचन प्रयोजनकै लागि दल दर्ता गर्न छोटो अवधि दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा थपिएको थियो । नियमावलीको नियम १६(१) मा १(क) थप गरी विवाद निरूपणपछिको अवस्थामा दल दर्ताका लागि छुट्टै समय दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।नेकपाको विवाद निरूपण र निर्वाचनलाई सहज होस् भनेर नियमावलीमा दुईवटा संशोधन गरिएको थियो । ‘तर संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा नआएपछि नेकपाको विवादमा छिर्न आयोगलाई अब कठिनाइ हुनेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन यसै कारणले पनि रोकिनेछ ।’जुन ढंगले नियमावली संशोधनलाई कार्यान्वयनमा जानबाट रोकियो त्यसबाट ओली पक्ष नेकपाको विवादलाई यथास्थितिमै राख्न खोजिएको प्रस्टिन्छ । आयोगको पछिल्लो निर्णयले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिइसकेको छ । ओली पक्षले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय समितिको विस्तारले वैधानिकता पाएको छैन । ४ सय ४१ को बहुमत सदस्य पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेको छ ।ओली पक्षसँग दलको मान्यता मागदाबी गर्नलाई उक्त संख्याको ४० प्रतिशत पनि केन्द्रीय समितिको साथ छैन । आयोग स्रोतले भन्यो– त्यही भएर पनि नेकपाको विवाद यथास्थितिमै रहोस् भन्ने मनसाय ओली पक्षको देखिन्छ । अर्कोतिर, दाहाल–नेपाल पक्ष पनि दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी लिएर नजाऊन् र गएछन् भने पनि आयोगले निर्वाचन अवधिमा हेर्न मिल्दैन भनेर नियमावली संशोधनमा रोक लगाइएको आशंका गरिएको छ ।पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सत्तारूढ दल नेकपाको किचलोले नै वैशाखको चुनाव नहुने वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘भोलि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा जाने आदेश दिएको अवस्थामा पनि नेकपाको विवाद निरूपण नभएको अवस्थामा चुनाव हुने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘नेकपाको दुवै पक्ष विवाद निरूपणका हिसाबले अगाडि नबढ्दा समस्या भएको छ ।ठूलो दल नेकपालाई बाहिर राखेर पनि चुनाव गराउन सकिँदैन ।’ उनले आयोगले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा जानबाट सरकारले रोक्न नसक्ने बताए । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भन्दै उनले किन प्रकाशित नगरेको हो भनेर आयोगले सोध्नुपर्ने उल्लेख गरे ।‘निर्वाचनका बेला आयोग शक्तिशाली निकाय हो, सरकार आयोगको सहयोगी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले असहयोग गरेको हो भने आयोगले त्यसमाथि कारबाहीको प्रक्रिया बढाउन सक्छ ।’ उप्रेतीले भनेजस्तै लामो अवधि भइसक्दासम्म नियमावली प्रकाशित नभएको विषयमा आयोगले कुनै चासो देखाएको देखिँदैन । आयोग स्रोतले भन्यो– मुद्रण विभागलाई पछिल्लो समयमा आयोगबाट कुनै ताकेता गरिएको छैन ।

त्यस्तै, दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणका सम्बन्धको मागदाबीको निवेदन पनि अब लिन नमिल्ने वा निवेदन दर्ता गरिए पनि त्यसमाथि सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेको आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) ले दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न वा पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिमाथि दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने भनेको छ ।आयोग स्रोतले नेकपामा विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिन कटिसकेकाले त्यसअनुसारको निवेदन लिन पनि अब आयोगलाई कठिनाइ हुने उल्लेख गरेका छन् । निवेदन दर्ता गरिहाले नियमावली संशोधन कार्यान्वयनमा नआएकाले निर्वाचन अवधिमा उक्त विवादको निरूपण गर्न नसकिने अवस्थासमेत रहेको ती स्रोतको भनाइ छ ।‘आयोगले दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी लिएर आउनुस् भनेर ७ दिनको समय दिएर आग्रह गरेकै थियो, त्यसबेलामा वास्ता गरेनन् । अब त्यही दफाअनुसार आए पनि ३० दिन कटिसकेकाले आयोगलाई कानुनअनुसार कठिनाइ हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको पछिल्लो निर्णयउपर चित्त नबुझेको पक्ष अदालत जानु नै सही बाटो हुन्छ ।’ नेकपाको विवाद अदालत पुगेको अवस्थामा त्यसको निरूपणले थप महिनौं समय लाग्न सक्ने र त्यसको असर निर्वाचनलाई नै पर्नेछ ।आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले विवरण हेरफेरका लागि गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । दुवै पक्षलाई त्यसको जानकारीसमेत पठाइसकिएको छ । विवाद बढेपछि दुवै पक्षले अलग–अलग ढंगले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर गरेका निर्णयहरू आयोगले स्वीकार नगरेपछि नेकपा औपचारिक रूपमा फुटेको मानिएको छैन । त्यस निर्णयउपर दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरूले चित्त बुझाएका छैनन् ।

उक्त पक्षका नेताहरू लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डे मंगलबार आयोग पुगेर आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको पक्षमा आयोगले निर्णय नलिनुले आशंका बढेको उल्लेख गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूले दफा ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी नआएकाले केन्द्रीय समितिको बहुमत र अल्पमतका विषयमा प्रवेश गर्ने अधिकार आयोगलाई नरहेको बताएका थिए ।