कोरोना भाइरस रोगविरुद्धको खोपले खोप लगाइसकेपछि सो रोग लागे पनि गम्भीर बिरामी हुन, संक्रमण हुनबाट बचाउँछ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वस्थ जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित भएको पाइन्छ ।स्वास्थ्य सेवामा कार्यान्वयन भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २ सय ३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २.३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ ।

नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होमियोपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन राज्यको नेतृत्वदायी र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका रहेको पाइन्छ ।पन्ध्रौँ योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । प्रोटोकलअनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत हुनेछन् । मलेरिया, कालाज्वर र हात्तीपाइले रोग निवारण हुने अपेक्षा राखिएको छ ।नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेको सङ्घीय स्वरूप, भौगोलिक एवम् जनसंख्याको अनुपातअनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वितरण गरिने र स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैका लागि स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै कोभिड–१९ को प्रभावलाई समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यसै सन्दर्भमा मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको चासो र जनस्तरबाट यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई थप बल पु-याएको छ ।नेपालको संविधानले “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन” भनी स्वास्थ्यसेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको पाइन्छ ।स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्यचौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने यसमा उल्लेख छ, साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहुँदा कोभिड–१९ को महामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावले गत आर्थिक वर्षमा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।योजना आयोगको कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६-७७ मा उत्पादनको मूल्यमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्षति भएको जनाएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाए । १५ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिए । कृषि क्षेत्रमा मात्र १९ अर्ब रुपैयाँको क्षति, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा ५४ अर्बको नोक्सानी, निजी विद्यालयका १ लाख १६ हजार शिक्षकको तलबभत्ताबारे अन्योल, सरकारी राजस्व र खर्चमा करिब २५ प्रतिशत संकुचन, ८७ लाख विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैजसो लक्ष्य पूरा हुने मिति धकेलिएको छ, जसको फलस्वरूप मध्यमवर्गीय नेपाली नगरिकको जीवनस्तर जोखिममा परेको छ ।
यसै सिलसिलामा कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान मिति २०७७-१०-१४ बाट सुरु भएको छ । खोप लगाउनुअघि नै सम्बन्धित क्षेत्रमा सो व्यवस्थापनका लागि बजेट पठाएको पाइन्छ । सो तपसिलअनुसार छ ।

भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको ‘कोभिसिल्ड’ नामक खोप पहिलो चरणमा माघ १४ गतेदेखि स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शव व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा काम गर्ने कर्मचारीबाट सुरु गरिने सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १७ वटासहित देशभर १ सय २० केन्द्रमा निःशुल्क खोप दिने जनाएको छ । कोराना खोपबारे आम नागरिकले जान्नुपर्ने सामान्य ज्ञानहरू निम्न प्रकार भएको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रकाश पारेको छ । कोरोना भाइरस रोगविरुद्धको खोपले खोप लगाइसकेपछि सो रोग लागे पनि गम्भीर बिरामी हुन, संक्रमण हुनबाट बचाउँछ । नेपालमा यो खोप १८ वर्षमाथिका सबै उमेर समूहलाई सिफारिस गरेको पाइन्छ । खोपको परिमाण एकै पठक उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा सबैलाई दिइनेछ । कोरोना भाइरस रोगको जोखिम, संक्रमितहरूमा भएको मृत्यु तथा सिकिस्त हुने दरको आधारमा खोप पाउने लक्षित समूहको प्राथमिकीकरण गरेको छ । पहिलो प्राथमिकतामा पालिकाबाट खटिएका सफाइकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी आदि छन् । उनीहरूसँगै एम्बुलेन्स चालक, सहचालक, शव व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, वृद्धाश्रममा काम गर्ने कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा काम गर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरू र जेलमा रहेका बन्दी पर्छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा ५५ वर्षमाथिका महिला तथा पुरुषलाई राखिएको छ ।साथै ४० वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेरसमूहका दीर्घरोगी भएका व्यक्तिहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । तेस्रो प्राथमिकतामा खोपको मात्रा उपलब्ध भएसँगै १८ वर्ष उमेर समूहमाथिका सबैलाई निःशुल्क खोप सेवा प्रदान गरिनेछ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकामा खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षाको अनुसन्धान भइरहेकाले उक्त उमेर समूहलाई हाल यो खोप उपलब्ध नभएको जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर निको भएकालाई पनि फेरि यो संक्रमण हुन सक्ने भएकाले खोप लगाउने जनाएको छ ।गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका, तुरुन्त गर्भवती हुने महिलाले यो खोप लगाउन नहुने सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ । मुटुको रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धीसमस्या, मधुमेह, सिकलसेल एनिमियाजस्ता स्वास्थ्य समस्या भएकाले यो खोप लिनु आवश्यक छ । यो खोप विश्वप्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एन्ट्राजेनिकाले बृहत् वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट विकास गरिएको जनाएको छ । विभिन्न चरणहरूको सफल परीक्षणपछि मात्र यो खोप मानिसमा प्रयोग गर्न अनुमोदन गरेको पाइन्छ । कम्तीमा चार हप्ताको फरकमा यो खोपको दुई मात्रा लगाउनुपर्छ ।कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । आवश्यक खोप, औषधि, उपकरण, प्रविधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । आमनागरिकलाई प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।

यो खोपबारे आवश्यक जानकारी आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्था, आमसञ्चारको माध्यमबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप स्थानीय निकायमै कहाँ, कहिले, कसरी र कसले पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी लिई आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । स्वास्थ्य संस्था विकास समितिलाई समयअनुसार प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र हाम्रो देशमा स्वास्थ्य संस्थाले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा गहन भूमिका खेली स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर हुनेछ । नत्रभने जेबी टुहुरेले फरक प्रसंगमा गाएको गीत ‘मृत्यु पनि मान्छेपिच्छे फरक हुँदो रैछ’, दूरदराज र उत्पीडित समुदायका नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका हरेक समाचारको पाश्र्वमा यस्तै कविताको झङ्कार गुनगुनाइरहनेछ ।