काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन तयार भएका छन्।अब प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३ दिनभित्र बैठक आव्हवान गर्ने छिन्। संसद पुनःस्थापना भएसँगै सांसदहरुको पनि जागिर पुनःस्थापना भएको छ।

सांसदहरूले पुस यताको तलब एकमुष्ट पाउने छन्।सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानकि भएकाले त्यतिबेलादेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी बदर गरिदिएको थियो। पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सांसदहरुले पुसको ५ दिनको मात्र तलब पाएका थिए।सांसदहरूको मासिक करिव ६५ हजार रूपैयाँ वुझ्ने गरेका छन्। यो हिसावले मासिक झण्डै एक करोड ८० लाख रूपैयाँ प्रतिनिधिसभाका सांसदको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ।प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, समितिका सभापति र दलका सचेतकलगायतको केही बढी छ। यो अवधिमा बैठक बसेको भए उनीहरूले बैठक भत्ता र यातायात सुविधा पाउने थिए।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि २७५ जना सांसदहरुको तलब रोक्का भएको थियो।