काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासकीय अव्यवस्था र सरकारले जनतालाई विकासमा मार्गदर्शन गर्न नसकेका कारण नेपाल गरिब देश भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार सांझ बालुवाटारमा उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको भेटघाटमा उनले शासकीय अव्यवस्था र सही नीति निर्धारण हुन नसक्नु तथा भएका नीतिको पनि सही कार्यान्वयन हुन नसक्नु लगायतले मुलुकलाई गरिब बनाएको तर्क गरे । तर वर्तमान सरकार विकासको गतिमा अघि बढेको र सोही अनुसार पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले अब मुलुक आधुनिकता तर्फ लम्कने आश्वासन दिए ।उनले भने, “हामी देश विकास गर्न चाहन्छौं । यो गरिब हुनै नहुने देश । गरिब हुनै नसक्ने देश । गरिब हुनै नपर्ने देश तर यथार्थमा गरिब छ । शासकीय अव्यवस्था र जनतालाई विकासमा सरकारले मार्गदर्शन गर्न नसक्नु, सही नीति निर्धारण गरेर त्यस बाटोमा अघि बढ्न नसक्नु ।”

उनले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था सहि बन्न नसक्दा आर्थिक उन्नति हुन नसकेको र देशले विकासका गति समात्न नसकेको तर्क गरे । मुलुकमा पुर्वाधार विकासका पक्षमा उल्लेख्य काम भएको भन्दै इतिहास झल्कने आधुनिकता टल्कने दिशामा नेपाल अगाडि बढेको दाबी गरे ।
उनले समग्र राष्ट्रिय सामाजिक जीवनको सम्पुर्ण क्षेत्र कृषि, उद्योग, व्यापार,पर्यटन, शिक्षा,स्वास्थ्य लगायतको उत्थानबाट सम्मृद्ध नेपाल र आधुनिक नेपाल बनाउन चाहेको स्पष्ट पारे । उनले उत्पादन, उद्योग लगायतको समग्र उत्थानका लागि सरकार आवश्यक काम गर्न तयार रहेको भन्दै उपयुक्त र तथ्यपरक आधार सहित सुझाव दिन आग्रह गरे ।

उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार सधै तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग व्यवसाय गतिशीलताका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारे । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग मात्रै नभई गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादन बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिए ।प्रधानम्नत्री ओलीले “कोही पनि पछाडि छोडिनु हुदैन, पछाडि पर्नु ÷पारिनु हँुदैन” भन्ने भनाईलाई सार्थक रुपमा अगाडि बढाउने बताए । उनले अटोमोबाइल्सका समस्याको कुरा भन्दा पनि नेपालमै अटोमोबाइल्स खोल्ने योजनामा लाग्न उद्योगीलाई सुझाव दिए । त्यसैगरी रोजगारी दिने खालका इन्ड्रष्ट्रिज खोल्न पनि उहाँले उद्योग व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

उनले भने “अटोमोबाइल्स यही खोल्नुभयो भने तपाईहरुले सोचेको भन्दा बढी सुविधा दिन्छौ । खोल्नुहोस् र एउटा अटोमोबाइल्स । के सुधार गर्नुपर्यो ? कसैले अध्यादेश ल्याउनै हुदैन भन्यो भने पनि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश ल्याउँछ सरकारले । ६ महिना संसद श्रद्धाञ्जली दिदै उठ्दै गर्दा अनि हामीले अत्यावश्यक कुरामा ….यस्तो कुराहरुमा बिलम्ब गर्न सक्तैनौँ ।”प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर उद्योगधन्दा भने स्वदेशमै सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । उनले भने, “आयात गर्ने कुरालाई म खास व्यापार ठान्दिनँ । म पनि चामल किनेर खान्छु, म व्यापारी भएँ ? किनेर गर्ने व्यापार खास व्यापार होइन ।”पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालित सबै गाडी २० बर्ष पछि विस्थापित गरिने भएकाले अहिले देखि नै इलेक्ट्रिक भेईकलको उद्योग खोल्न पनि उनले सुझाव दिए । उनले भने, “इलेक्ट्रिक भेईकलको उद्योग खोल्नुहोस् न अहिलेदेखि नै । पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरु बिर्सेको छैन । मेरो घोषणापत्र र मेरा कामहरु सम्झना छ । ढुंगा टिपेर हानिदियो जहाँ झर्यो त्यसैलाई ताकेकै त्यही हो भन्दैनौ । हामी टार्गेट बनाएर हिडेँका छौ ।”

उद्योगीले मागेको बिजुली दिन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले पहिलेदेखि बिग्रिएको स्थितिलाई सरकारले सम्हाल्दै गरेको बताए । खपतको क्षमता वृद्धि संगै सह प्रयोगको सिद्धान्त अनुसार तार व्यवस्थापनको काम गर्न लागिएकाले विद्युत्को सवालमा केही समय लाग्ने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले सडक मान्छे, बेसहारा, सडक बालबालिका लगायत सबैलाई वर्तमान सरकारका कारण हटेको भन्दै सडक सञ्जाल विकास लगायतका उपलब्धिको पनि चर्चा गरे ।उनले व्यवसायीको माग अनुसार सरकार व्युरोक्रेटिक समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको बताए । उनले उद्योगीका समस्या सुन्नका लागि मात्रै नभई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नका लागि छलफल गरिएको भन्दै सरकार नीजि क्षेत्रको समस्या सुनेर मात्रै नबस्ने बताए । उनले भने, “सुनेर पारित गर्ने हो र ? सुनेर पाप कट्छ भनेर होइन काम गर्न र अवस्थामा परिर्वतन ल्याउनका लागि बसेको हो । नीजि क्षेत्रको समस्या नसुन्ने, त्यत्तिसम्म नि होइन यो सरकार ।”विगतमा आफ्नै देश भित्र काम गर्ने अवस्था श्रृजना नभएपनि युवाहरु खाडी मुलुक पस्न बाध्य भएको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकार समग्र समाजको सामाजिक ,राजनीति उत्थानका साथ स्वस्थ्य अर्थतन्त्र मौलाओस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले भने, “खाडीमा मान्छेहरु अहिलेको सरकारले पुराएको हो र ? द्धन्द्धका कारण पुगेको हो नि ।” कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायीले आ आफ्नो क्षेत्रको समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा सुझाएका थिए । केही उद्योगीले चुनावको बेलामा घोषणापत्रमा समावेश गरेका कुरालाई सत्तामा पुगेपछि विर्सने गरिएको भन्दै व्यवसायीलाई ससम्मान व्यवसाय गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।