एजेन्सी – कोविड १९ महामारीको बिरूद्ध लड्न एउटा महत्त्वपूर्ण पहलको रुप मा तेलंगाना राज्य सरकारलाई खोप वितरणको लागि प्रयोगात्मक ड्रोन उडान गर्न सशर्त छुट दिइएको छ।

त्यस्ता ड्रोन उडानहरूको परीक्षण मेको अन्त्यसम्ममा सुरू हुन सक्छ।नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले शनिबार भनेको छ कि तेलंगाना सरकारलाई ड्रोनको उपयोग ‌गरेर विजुअल लाइन ऑफ साइट (वीभीएलओएस) रेंज भित्र रहेर कोविड १९ खोपको प्रयोगात्मक वितरणका लागि अप्रिलमा सशर्त छुट दिइयो।

एप्लिकेसनमा आधारित मोडेलहरू निर्माण गर्नका निम्ति ड्रोन डिप्लोइमेन्ट प्रक्रियालाई गति दिन सशर्त अनुमतिलाई भिजुअल लाइन अफ साइट (वीभीएलओएस) भन्दा पर विस्तार गरिएको छ।भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद (आईसीएमआर) र आईआईटी कानपुरलाई एक आपसको सहयोगमा ड्रोन प्रयोग गरी कोविड १९ भ्याक्सिन वितरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गत महिना सशर्त छुट दिइएको थियो।

यी अनुमतिहरूको उद्देश्य भनेको नागरिकको ढोकामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका साथ छिटो खोप वितरण र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउनु हो।
मानव रहित विमान प्रणाली वा ड्रोनको प्रयोगले भीडभाड क्षेत्रमा र कोविड प्रवण क्षेत्रहरूमा मानव संपर्क जोखिम सीमित गर्दछ।यसले दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, लामो दूरीको ड्रोनहरूको लागि मेडिकल रसदको मध्य माईलमा सम्भव एकीकरण र चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला सुधार र लाखौं डोजहरू भारतभरि सार्न सुनिश्चित गर्दछ।

तेलंगाना सरकारलाई खोपहरू वितरणको लागि प्रयोगात्मक वीभीएलओएस ड्रोन उडानहरू सञ्चालन गर्न नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए)द्वारा निर्धारित सर्तमध्ये एउटा शर्त हो कि ड्रोन सञ्चालनका लागि अधिकतम अनुमति प्राप्त उचाइ अधिक ग्राउंड लेवल (एजीएल)बाट ४०० फिट हुनेेेेछ । नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

ती ड्रोन का उडानका बेला १५% उडान समयका लागि ऊर्जा आरक्षित गर्नु पर्ने हुन्छ।अर्को शर्तमा भनिएको छ कि तेलंगाना सरकारले एटीसीसँग सहज समन्वय सुनिश्चित गर्न परीक्षण उडानहरूको सम्पूर्ण अवधिको लागि शम्शाबाद एटीसीमा एकल बिन्दु समन्वयक (एसपीसी) पोस्ट गर्नेछ।सर्तले अनुसार ड्रोन संचालन स्थानीय सूर्योदय र स्थानीय सूर्यास्त बीच सीमित हुनेछ। भिजुअल मेटेरोलोजिकल सर्तहरू (भिएमसी) टेक-अफ र ल्यान्डिङ साइटहरूमा प्रबल हुनुपर्छ। यसबाहेक, सर्त यो छ कि ड्रोन निर्माताले तोकेको मौसम सीमितताहरूको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ।

तेलंगाना सरकारले परीक्षण समाप्त भएपछि नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन महानिदेशालयलाई अवधारणाको विस्तृत प्रमाण पेश गर्नेछ।
स्राेत : ईन्डिया न्युज नेट्वर्क