वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेशका करिब ८६ हजार नागरिकले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कोभिसिल्डको दोस्रो डोज पाएका छैनन् । कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र हुँदै जाँदा उनीहरू खोपबाट वञ्चित भएका हुन् ।

कर्णालीमा १ लाख ८ हजार ४ सय ८६ जनाले पहिलो डोज लगाएका थिए । तीमध्ये २१ हजार ७ सय ४२ जनाले मात्रै दोस्रो चरणको खोप पाएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी नोधनारायण चौधरीका अनुसार २६ हजार ९ सय ९० जनालाई पहिलो र दोस्रो डोज कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखिएकोमा ८० प्रतिशतले खोप लगाएका हुन् । ‘पहिलो चरणको खोप लगाएकालाई दोस्रो चरणको लगाउने हो,’ उनले भने, ‘केही जिल्लाबाट दोस्रो चरणको खोप लगाएकाको तथ्यांक आउन बाँकी रहेकाले यो संख्या बढ्छ ।’भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप गत वर्ष माघदेखि नेपालमा पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । कर्णालीमा गत वर्ष माघ १४ देखि २४ गतेसम्म चलेको खोप अभियामा अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने ९ हजार ४ सय ८४ जनाले खोप लगाएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा कर्णालीका ११ हजार ७ सय ८० जनालाई पुग्ने खोप आएको थियो । यस्तै, फागुन २ देखि १० गतेसम्म पहिलो चरणमा छुटेका तथा दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका गरी १७ हजार ५ सय ६ जनाले खोप लगाए ।

गत फागुन २३ देखि चैत २ गतेसम्म कर्णालीमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ८१ हजार ४ सय ९६ जना ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो चरणको खोप लगाएको सूचना अधिकारी चौधरीले जनाए । पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज पाएका छैनन् । उनका अनुसार पहिलो चरणको खोप लगाएकामध्ये २० प्रतिशतले मात्रै दोस्रो डोज लगाएका छन् । कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएको ४ देखि १२ हप्ताभित्र दोस्रो डोज लगाउनुपर्छ ।निर्देशनालयका निर्देशक डा. रबिन खड्काले सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रदेश सरकारको नीति भए पनि संघीय सरकारको अनुमतिबिना खोप ल्याउन नपाइने भएकाले अहिले अन्योल भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने भने पनि संघबाट अहिले खोप लगाउनेबारे केही निर्णय नभएकाले रोकिएको जनाए ।यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डेसिभिर औषधी खरिदका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अक्सिजन, औषधि खरिदलगायत हवाई उद्धारका लागि १३ करोड ८० लाख बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त कामको जिम्मेवारी पाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. खड्काले बिहीबार टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । ‘यता नपाइने भएकाले औषधि आउने/नआउने टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘औषधि विभागले तोकेको रेटमा कुनै सप्लायरले दिन नसक्ने भएकाले टेन्डरबाट अघि बढ्न लागिएको हो ।’ प्रदेश सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि ६ करोड ३५ लाख, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरका लागि ५ करोड ४५ लाख, रेम्डेसिभिरलगायत औषधि खरिदका लागि १ करोड र कोरोना संक्रमितको हवाई उद्धारका लागि १ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।