काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशमा चलिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा दुरागामी महत्व राख्ने सुनुवाईपछि कहिले र कस्तो फैसला होला चासोको विषय बनेको छ ।शुक्रबार संवैधानिक इजलाशमा १४६ जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नबनाएकोमा त्यसविरुद्ध रिट परेको हो । यी मुद्दाहरु किनारा लाग्न केही समय पक्कै लाग्नेछ । तर, यसले देशको राजनीतिलाई एउटा मार्ग दिनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमहरुले देशलाई प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै मध्यावधितर्फ धकेलेको छ । तर, ओलीले चालेको एउटा कदमप्रति भने प्रश्न उठेको छ । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । तर, उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरी धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार निर्माणका लागि मार्ग खोलेको तर्क गरे । उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन ३० दिनभित्र मान्नुपर्ने अवस्थाबीच उनले अर्कै अवस्थामा देशलाई लगे । त्यतिबेला उनले राजीनामा दिएर बढ्नुपर्नेमा नगरेको जिकिर कतिपय कानुन व्यवसायीहरुको छ ।ओलीले यही बिन्दुमा कमजोरी छाडेको देखिदैछ । कि त उनले विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो कि त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दथ्यो । त्यो नगरी एकैपटक धारा ७६ को उपधारा ५ मा देशलाई लाँदा उनीमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले यही विषयमा ध्यान दिनसक्ने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भई पुनः धारा ७६ को उपधारा ४ मा जान आदेश आउन सक्छ ।

अहिले विपक्षी गठबन्धन प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्क छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही विश्वास व्यक्त गरिसकेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेमा विश्वास रहेको बताएका छन् । आज नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अदालतले न्याय दिने भन्दै सडकमा नजाने बताएका छन् । उनले भर्चुअल माध्यममा आयोजित कार्यक्रममा ढुक्कका साथ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नेमा ढुक्क छन् । नयाँ दल खोल्न ठिक्क परेका उनी अदालतको फैसलाको प्रतिक्षामा छन् ।