सप्तरी – पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीचको शक्ति संघर्षका कारण निस्किएको विवादले कुन मोड लिन्छ भन्ने यसै अनुमान गर्न नसकिने भएको छ ।

नेकपा विघटनको फुटमा पुगेको अनुमानसँगै पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा संसद विघटन त हुने होइन भन्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ ।त्यसो त संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव बोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ३ मंसिर २०७७ अर्थात् गत मंगलबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ । तर, उनले लगेको यो प्रस्तावलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरिदिएकी छिन् ।मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेकी थिइन् । प्रचण्ड राष्ट्रपति निवासबाट बाहिर निस्किए लगत्तै शीतल निवास पुगेका थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । त्यो दिन राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच झन्डै डेढ घन्टा छलफल भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार त्यस भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अबको विकल्पका रुपमा संसद विघटन गर्ने र अगाडि बढ्ने बताएका थिए । तर, संसद विघटन गर्दा आफ्नो र यो सरकारको छवि थप धुमिल हुने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिइन् ।‘संसद विघटन गर्ने, कोरोना महामारीको कारण देखाएर देशमा संकटकाल लगाउने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव थियो,’ ओलीनिकट स्रोतको दाबी छ, ‘तर, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिनुभयो । अहिले संसद विघटन गरेर गए देशलाई पनि बेफाइदा हुने र आफूहरुको छविमा पनि आँच आउने तर्क उहाँको थियो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले संसद विघटन गर्नुभन्दा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढ्नु ठिक हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको फरकधार स्रोत बताउँछ ।त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका केही सांसदलाई विभिन्न प्रस्ताव पनि राखेका छन् । तर, उनले कुराकानी गरेका केही सांसदहरुले आफूहरु पार्टी विभाजनको पक्षमा नलाग्ने जवाफ दिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओली केही हच्किएको हुनसक्ने उनीनिकट एक नेता बताउँछन् ।

नेकपाका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार गत शुक्रबार नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन राखेलगत्तै ओली पक्ष नेताहरु संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने कसरतमा लागेका थिए । ‘तर, उहाँहरुलाई अपुग १० जना जति सांसदले आफूहरु पार्टी विभाजनका लागि कुनै हस्ताक्षर नगर्ने बताउनुभयो,’ ती नेताले बताए, ‘त्यही कारण अहिले ओली अलिक पछाडि सरेका हुन् ।’उनले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने पक्षमा चाहिँ नभएको दाबी गर्छन् । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सदस्य आफ्नो पक्षमा भएको हुनुपर्छ । ‘यसलाई कम गरेर जानु भनेको आफू कमजोर भएको छु भन्ने सन्देश दिनु भएकाले ओलीले यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन््,’ ती नेताले दाबी गरेका छन्, ‘अब बस्ने सचिवालय बैठकले नै भोलि पार्टी के हुन्छ भन्ने फैसला गर्छ।’

अर्कोतिर, चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि मंगलबार साँझ नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट गरेकी थिइन् । उनले पनि चिनियाँ चाहना अहिले पार्टी फुटोस् भन्ने नरहेको सन्देश ओलीलाई दिएकी छिन् । ‘चिनियाँ राजदूतसँगको भेट, राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु र सांसदहरु पार्टी फुटाउने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न नमान्नुले गर्दा अहिले ओली पछाडि सरेर प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनको जवाफ लेख्न लागेका हुन्,’ नेकपाका ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अन्यथा अहिले देशको राजनीतिक कोर्ष अर्को बाटोमा पुगिसकेको हुन्थ्यो ।’

मंगलबार साँझ राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओली बुधबार विहान पनि राष्ट्रपति निवासमा पुगेका थिए । यी दुई भेटमा नै संसद विघटन गर्ने योजनामाथि छलफल भएको र त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेको यी नेताको पनि दाबी छ ।