लक्ष ६(स्वच्छ पानी र सरसफाई) र लक्ष ७ (सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा) मा व्यापक “उदाहरणीय” देशव्यापी प्रदर्शनबाट प्रेरित लक्ष्य हासिल गर्न अपनाइएका सकारात्मक मार्ग का कारण भारतको समग्र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) स्कोरमा सुधार भएको छ।

नीति आयोगद्वारा बिहिबार जारी गरेको एसडीजी इंडिया सूचकांकको तेस्रो संस्करण र ड्यासबोर्ड २०२०-२१ को अनुसार देशको समग्र एसडीजी स्कोर २०१९ मा ६० थियो भने २०२०-२१ मा ६ अंकले सुधार भई ६६ पुगेको छ।यो लक्ष्य हासिल गर्न अपनाइएका सकारात्मक मार्ग लक्ष ६(स्वच्छ पानी र सरसफाई) र लक्ष ७ (सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा) मा अनुकरणीय देशव्यापी प्रदर्शन बाट प्रेरित भएको छ जहाँ समग्र लक्ष स्कोर क्रमशः ८३ र ९२ रहेको छ।भारतमा संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा विकसित गरिएको एसडीजी इंडिया इन्डेक्स २०२०-२१ सम्पूर्ण राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरुको प्रगतिलाई ११५ संकेत को आधारमा ट्रेक गर्दछ जुन एमओएसपीआई को राष्ट्रिय संकेतक फ्रेमवर्क(एनआइएफ) मा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षका अनुसार २०१९ को तुलनामा २०२०-२१ मा स्कोर मा सुधार भएको आधारमा मिजोरम, हरियाणा र उत्तराखण्ड राज्य क्रमशः १२, १० र ८ अंकको बृद्धिसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ।जबकि २०१९ मा १० राज्यहरू / संघ शासित प्रदेशहरू फ्रन्ट रनर को श्रेणी मा थिए (स्कोर ६५-९९, दुवै मिलाएर) भने २०२०-२१ मा १२ थप राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशहरू पनि यस श्रेणीमा सामेल भएका छन्।२०२०-२१ को मूल्याङ्कन अनुसार, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान र निकोबार टापुहरू, जम्मू-काश्मीर र लद्दाख फ्रन्ट-रनरको श्रेणीमा सामेल भएका छन्।

२०१८ मा यसको उद्घाटन भए यता सूचकांक व्यापक दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशले गरेको प्रगतिलाई विस्तृत रूपमा कागजातीकरण र क्रमबद्ध गर्दैछ।अब तेस्रो वर्षमा, सूचकांक मुलुकमा एसडीजीहरूको प्रगति अनुगमनको लागि प्राथमिक औजार बनेको छ र यसले राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरू बीच प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरेको छ
नीति आयोग द्वारा डिजाइन र विकसित गरिएको सूचकांकको तयारी प्राथमिक सरोकारवालाहरू – राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरू, भारतमा रहेका संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीहरू; तथ्यांक र कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय (एमओएसपीआई), र प्रमुख केन्द्रीय मन्त्रालयहरू सँग विस्तृत परामर्श पछि गरिएको थियो।”एसडीजी इंडिया अनुक्रमणिका र ड्यासबोर्ड मार्फत एसडीजीहरूको अनुगमन गर्ने हाम्रो प्रयास विश्वभत व्यापक रूपमा सराहना भइरहेको छ। एसडीजीहरूमा समग्र सूचकांक गणना गरेर हाम्रो राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको श्रेणीकरण गर्न यो दुर्लभ डाटा सञ्चालित पहल हो। ”नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले भने।

“हामी विश्वस्त छौं कि यो आकांक्षा र अनुकरणको विषय रहनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ,” उनले थपे।हाम्रो पछाडि २०३० एजेन्डा प्राप्त गर्ने एक तिहाइ यात्रा साथ अनुक्रमणिका प्रतिवेदनको यस संस्करणले यसको विषयवस्तुको रूपमा साझेदारीको महत्त्वलाई केन्द्रित गरेको छ।”प्रतिवेदनले हाम्रो एसडीजी प्रयासहरूको बखत हामीद्वारा निर्मित साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। उक्त कथाले सहयोगात्मक पहलहरूले कसरी अझ राम्रो परिणाम र ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा प्रकाश पार्छ।” नीति आयोगका सीईओ अमिताभ कांतले भने।साझेदारी को केन्द्रबिन्दु रहेको लक्ष १७ का बारे नीति आयोगका सदस्य (स्वास्थ्य) डा. विनोद पॉलले भने, “यो कुरा स्पष्ट छ कि सँगै मिलेर हामी अझ लचिलो र दिगो भविष्यको निर्माण गर्न सक्दछौं।”

“२०१८ मा पहिलो संस्करणमा ६२ संकेतक सहित १३ लक्षलाई समेटेर, तेस्रो संस्करणले ११५ संकेत को आधारमा १७ लक्ष मा गुणात्मक मूल्याङ्कन को साथ १६ लक्षलाई सामेल गरेको छ। यसले यस महत्त्वपूर्ण उपकरणलाई परिष्कृत गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रयास झल्काउँछ।”समद्दार, सल्लाहकार (एसडिजी), नीति आयोग, सुश्री संयुक्ताले भनिन्।नीति आयोग सँग देशको एसडिजी को अवलम्बन र अनुगमनको निरीक्षण गर्न र राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरु बीच प्रतिस्पर्धी र सहकारी संघीयता लाई बढावा दिन दुबै जनादेश छ।सूचकांक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा अनुमोदन हुनका साथ २०३० एजेन्डा अन्तर्गत विश्वव्यापी लक्ष को व्यापक प्रकृतिको अभिव्यक्ति प्रतिनिधित्व गर्दछ।

सूचकांकको मोड्युलर स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, आर्थिक बृद्धि, संस्था, जलवायु परिवर्तन र वातावरण लगायतका लक्ष्यहरूको विस्तृत प्रकृतिमा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशको प्रगतिमा नाप्ने एक नीतिगत औजार बनेको छ।