सप्तरी – नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले केपी ओलीविरूद्ध आरोपहरूले भरिएको राजनीतिक दस्तावेज कमिटीमा प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री पक्षले त्यसको कडा प्रतिवादको तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्ने गरी जिम्मा पाएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बुँदागत रूपमा त्यसको तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ध्याउन्न पनि जवाफी प्रतिवेदनमै केन्द्रित छ ।मध्यमार्गी नेताहरू भने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्ने र ओलीलाई दस्तावेज लेख्ने हठ त्याग्न नलगाएर एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । महासचिव विष्णु पौडेलले औपचारिकरूपमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा भेटेर आग्रह गरिसकेका छन् । पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको पनि त्यही धारणा छ । उनले पनि प्रचण्डलाई यही अनुरोध गरेका छन् ।

ओली खेमामा यो विचारमा पनि मतैक्य छैन । ओली पक्षकै स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरूङले प्रचण्डले अघि सारेको दस्तावेजको जवाफपछि मात्रै एकीकृत दस्तावेज बन्न सक्ने धारणा राख्छन् ।“प्रचण्डले बैठकमा आरोपपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो । त्यसलाई दस्तावेज भन्न मिल्दैन । प्रतिवेदनमा एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको हुर्मत लिने कुरा आउँछ र ?,” उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, “सचिवालयमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज, राजनीतिक प्रतिवेदन दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा आउनुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकमा दुईजना अध्यक्ष सहमत नभएकाले प्रतिवेदन नै आएन ।”

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनी पक्षका नेताहरूले पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकदेखि नै विधिविधान भङ्ग गर्दै आएको र अहिले एकल दस्तावेज पनि त्यसैको निरन्तरता भएको उनको बुझाइ छ । पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकलाई निर्धारित एजेन्डाभन्दा बाहिर लगेर केपी ओलीको राजीनामा मागिएजस्तै राजनीतिक प्रतिवेदनको आवरणमा अहिले पनि त्यस्तै कृत्य दोहोर्याउन खोजिएको उनको टिप्पणी छ ।“विधि–विधान केपी ओलीले तोडेको होइन । एजेन्डाभन्दा बाहिर बैठक हिँडाउने कामको थालनी उहाँहरूले गर्नुभएको हो,” उनी आरोपित गर्दै भन्छन्, “अहिले अन्तरिम विधान, एकताको मर्मविपरीत एकल दस्तावेज ल्याउने पनि उहाँहरू नै हो ।”

प्रचण्डले अघि सारेको दस्तावेज पार्टी सङ्गठनात्मक पद्धतिविपरीतका साथै कम्युनिस्ट आन्दोलनकै पहिलो परिघटना भएको गुरूङको निष्कर्ष छ । माओवादी आन्दोलनमा यस्तो घटना भएको सम्झना नभएको बताउँदै पूर्वघटक एमालेमा भने यसप्रकारको ‘कपोलकल्पित लाञ्छना’ र ‘ध्वंसात्मक प्रतिवेदन’ यसअघि नेतृत्वले फेस नगरेको उनी अनुभव सुनाउँछन् ।“एकल दस्तावेज अघि सारेर प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र भावना तोडी नै सक्नुभएको छ,” उनी भन्छन्, “दुईजना अध्यक्षले संयुक्त प्रतिवेदन नल्याइकन एकलरूपमा आउँछ भनेर त्यसले पार्टी एकता भङ्ग गरेको ठहर्छ । दुईजना अध्यक्षको सहमतिबिना जसले बैठक आह्वान गर्छ, त्यसले पार्टी विथोल्न खोजेको, एकीकरणको भावना, मर्मको अवमूल्यन गरेको ठहर्छ ।”

नेकपाको आगामी सचिवालयको बैठक मङ्सिर १३ गतेलाई तय गरिएको छ । ओलीले त्यस बैठकमा जवाफी प्रतिवेदन ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।