लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

संविधानको १६८ को उपधारा १ बमोजिम बनेको सरकारको लागि विश्वासको मत आवश्यक नपर्ने बताए । आइतबार सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पोखरेलले भने, ‘यो सरकार १६८ उपधारा १ अनुसार बनेको हो । त्यो उपधाराले विश्वासको मतको कुरा गर्दैन ।’ पोखरेलले थपे, ‘दलीय प्रणालीमा विश्वास गर्दा सत्ताक्षसँग ४५ सांसद हुनुहन्छ । एमालेसँग ३९ र जसपासँग ६ सांसद हुुनुहुन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन । विमलाजीको दल परिवर्तन संसदले गर्न मिल्दैन । जनता समाजवादीका २ जना सांसद प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ । राजनीतिक बहुमत यही हो । जसपा समाजवादी पार्टी (जसपा) को सर्वोच्च अदालतले फैसला अगाडि सरकारको सामेल दल प्रतिपक्षमा हुँदैन ।’

दल विभाजन पनि नहुने एक पनि नहुने हुँदा उपधार २ कार्यान्वन पोखरेलको भनाइ छ । ‘कानून कार्यान्वन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई अरुची छैन जटिलताको भारी मुख्यमन्त्रीलाई नबोकाइदिनुहोस’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने । पोखरेलले प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाए । राजनीतिक दल परिवर्तन र एउटा दललाई दुई व्यवस्था गरेको पोखरेलको भनाइ छ ।