काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएका कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेशमार्फत् नै भएपनि निजामती ऐनलाई ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।कर्मचारीको लागि पदपुर्ति, बढुवा लगायतका मुलभूत कुराहरुलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनका लागि मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको भएपनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको उनले बताए। कानुनमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहिनता बढेको टिप्पणी गरे। उनले चीनबाट कोभिड–१९ विरुद्धको ४० लाख खोप ल्याउने कुरा अगाडि बढिरहेको जानकारी गराए।