काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ‘ङ्खलोर क्रस’ गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने कर्णालीका चार सांसदमाथि नेकपा (एमाले)ले गरेको कारबाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।

पार्टी कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका सांसदको मागअनुसार यसअघि सो पदमा पुनर्बहाली गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।यसअघि, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत एकल इजलासले महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई केन्द्रीय कमिटीले जसरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही अधिकार नहुने ठहर गरेको थियो ।न्यायाधीश राउतको इजलासले गत २७ जेठमा महाधिवेशन आयोजक कमिटिले गरेको कारबाहीलाई अवैधानिक ठहर गर्दै कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सो अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सोमबारको आदेशमा ‘आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरित लोर क्रस गरी दलको निर्णयविरुद्ध उभिई भएको काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्दति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र दफा ३२ अनुकूल भएको मान्न नसकिने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०७८-२-२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनसक्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुने ठहर्छ’ भनिएको छ । रिट निवेदनमा ‘उठाइएको अन्य कानूनी प्रश्न निरुपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा त्यसतर्फ हाल केही बोलि रहनु परेन प्रस्तुत आदेशको जानकारी अविलम्ब सम्बन्धित पक्षहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई २ जेठअघिको अवस्थामा फर्किएको बताउँदै बैठकको ब्यानर फेरेका थिए ।