सप्तरी – : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाटै भ्रष्टाचारीको संरक्षण हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनबारे सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को धारणा माग गरेको छ।

कांग्रेसले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन मुलुककै लागि लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेको छ। शनिबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत वर्तमान सरकार बनेपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको र प्रधानमन्त्री स्वयंले संरक्षण गरेको भनेर कांग्रेसले व्यक्त गर्दै आएको समीक्षालाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको दाबी गरेका छन्। ‘पछिल्लो एक वर्षमा एसियाली मुलुकमा नेपालको स्थिति भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि देखिनु दुःखद् त छ नै, भ्रष्टाचारीको संरक्षण स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको किटानी विवरण प्रतिवेदनमा रहेकोे स्थिति देशकै लागि लज्जास्पदसमेत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छविमा गम्भीर असर पुगेको भन्दै सत्तारूढ पार्टीले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न अनिवार्य भएको कांग्रेसको ठहर छ। प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमसँगै सत्तारूढ दल नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत भ्रष्टाचार बढेको लिखित रूपमै प्रस्तुत गरिसकेको प्रसँग उल्लेख गर्दै कांग्रेसले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने बेला आइसकेको जनाएको छ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रधानमन्त्रीको नारा व्यवहारमा ठीक उल्टो भएको प्रवक्ता शर्माको दाबी छ। उनले भ्रष्टाचारीको अनुहारसम्म हेर्दिनँ भनेर अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको अनेक प्रकरण ढाकछोप गर्न सक्रिय हुँदै आएको आरोप लगाएका छन्।
‘ओहोदाकै मर्यादासम्म प्रधानमन्त्रीले बिर्सिदिने, शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरेर अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउंछ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्नतर्फ लाग्ने अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेका आवाजलाई पूर्वाग्रहपूर्ण देख्ने यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा झनै बेथिति र भ्रष्टाचार बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने। वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा, यती होल्डिङ्सदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस हुँदै स्वास्थसामग्री खरिदलगायत भ्रष्टाचार प्रकरणमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडाकारबाहीका लागि कांग्रेसले सुरुदेखि नै माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले आफूहरूका माग तथ्यपूर्ण रहेकोे पुष्टि गरेको तर्क गरेका छन्।