सप्तरी – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी छाया श्रम मन्त्री डिला संग्रौलाे मलेसिया रोजगारी नखुल्नुको जवाफ माग गरेकी छिन्।

संग्रौलाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदूरहरूलाई ठगी गर्नेविरूद्ध मन्त्रालयले कुनै कारबाही नगरेको आरोप पनि लगाएकी छिन्।

गत वर्ष कात्तिक १२ गते नेपाल मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भए पनि नेपालको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्ये रहेको मलेसिया अझै खुलेको छैन।

श्रम सम्झौतामा कामदारलाई नि:शुल्क रोजगारीका लागि लैजाने उल्लेख छ। लाग्ने खर्च समेत रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ।

संग्रौलाले ‘कामदारको हकहित सुरक्षित हुने गरी जति सक्दो चाँडो रोजगार खुला गर्न’ माग गरेकी छिन्।

मलेसिया नखुलेको भन्दै संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भन्दै सेतोपाटीले लेखेको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच विवाद देखिएपछि नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजनका सम्बन्धमा उनीहरुबीच बिवाद देखिएको हो।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले यसअघि सांसद रहेकाहरुलाई अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै त्यही मापदण्डका आधारमा ईञ्चार्ज र सहईञ्चार्जको जिम्मेवारी दिन सकिने तर्क गरेका थिए।

ओलीको भनाईको प्रतिवाद गर्दै नेपालले पहिले (एमाले र माओवादी केन्द्रमा) अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकालाई नेकपामा पनि सोही जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए।

ईञ्चार्ज र सहईञ्चार्जको रुपमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्लाको जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा निष्कर्षहीन रुपमा टुङ्गिएको सचिवालयको बैठक भोलि १२ बजेका लागि डाकिएको छ।

ओली–नेपालबीच नेकपा सचिवालय बैठकमा रस्साकस्सी भन्दै नेपाल खबरले लेखेको छ।

नेकपा सचिवालयको बैठककै विषयमा पहिलोपोस्टले पुन: दोहोरो पदमै अड्कियो ने क पाको एकता : सचिवालय बैठक अनिर्णित भन्दै पहिलोपोस्टले छ।

सुरुमा एकता गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बाहेकलाई दोहोरो पद नदिने मापदण्ड बनाइए पनि यो मापदण्डलाई मिच्दै प्रदेशको नेतृत्व चयन भएपछि नेता नेपाल पक्षले यसमा विरोध गर्दै आएको छ।

ने क पा भित्र दोहोरो पदको विषयमा विवाद हुँदा एकता प्रक्रियाले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।

बादललाई संगठन विभागको जिम्मेवारी दिँदा पार्टीको संगठनमा असर पर्ने भन्दै सचिवालय बैठक भित्र ओली पक्षबाहेकले सहमति जनाएका छैनन्। गौतम अहिले कुनै पनि निर्वाचित निकायमा छैनन्। उनी पूर्ण रुपमा पार्टीकै गतिविधिमा रहेको भन्दै उनको नाम प्रस्ताव भएको हो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक शक्तिहरु, पूर्व राजादेखि विप्लव समूह समेतको सहभागिता गराएर गोलमेच सम्मेलन गराउनुपर्ने माग राखेका छन्।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेर थप जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै उनले यस्तो माग राखेका हुन्। राजसंस्थादेखि विप्लवसम्म अटाउने मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गरी अगाडि बढ्नुपर्ने थापाको तर्क छ।

‘पूर्वराजादेखि विप्लवसम्मलाई सहभागी गराएर गोलमेच सम्मेलन गरौँ’ भन्दै देशसञ्चारले लेखेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले ईन्टरनेटको मुल्य २० प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेका छन्।

गत वर्ष बढेको मूल्य घटाउने क्रममा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ।

सरकारले गत वर्ष थप १३ प्रतिशत दूसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको थियो । त्यसआधारमा व्यवसायीहरुले मूल्य बढाएका थिए तर, सरकारले विभिन्न सहुलियत दिने आवश्वासन दिएपछि मूल्य बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिए।

संघले बढाएको १३ प्रतिशत शुल्क र मूल्य समायोजन नगर्दा भएको घाटा ७ प्रतिशत जोडेर २० प्रतिशत बढाउने उनीहरुको दाबी छ।