सप्तरी – यो वैवाहिक अंगीकृतको भन्दा त जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकता विहीन बनेका छन् । उनीहरूको पढाइ, जागिर खाने, रोजगारीका लागि विदेश जाने, आफ्नो व्यवसाय गर्न नपाउने तथा बैंक खाता पनि खोल्न नपाउने भएकाले झन समस्या भएको छ । यो अर्जेन्ट भएको छ : कानुनमन्त्री बडू

कुनै किसिमबाट हाटहुट गरेर पास गर्न सक्नुहुन्छ । फेरि मधेसमा आन्दोलन सुरु गर्ने हो ? अल्पमत र बहुमतका आधारमा यस्ता विषय पारित गर्न हुन्न : कर्ण
अहिले संसद् अवरोध भइरहेको छ, दलहरुबीच सहमति गरेर अघि बढाउनुपर्छ : पोखरेल
फाल्गुन २६, २०७८जयसिंह महरा

काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद्‌मा पेस गरेको नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दल, सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेका छन् ।

तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसद्‌मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट २०७५ साल भदौ ४ गते नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्यव्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित फिर्ता गरेको थियो ।

विवादित रूपमा नै समितिबाट सदनमा पुगेको विधेयक लामो समय थाती रहेकोमा सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीका साथ छलफल तीव्र पारेको छ ।

गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने र संसद्‌बाट अगाडि बढाउन राजनीतिक दलका नेता, सांसद र सरोकारवालाहरूसँग छलफललाई पछिल्लो समय तीव्र पारेका छन् । उनले बुधबार मात्रै संघीय संसद्मा प्रतिनितित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । यसअघि पनि उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका सांसद र प्रतिपक्षी एमाले सांसदसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा लैजाने छलफललाई तीव्रता पारेका गृहमन्त्री खाँणले ‘नागरिकता विधेयकलाई सहमतिमा अगाडि बढाउनका लागि प्रतिक्षा गरेको तर नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने र टुंग्याउनका लागि गम्भीरतापूर्वक छलफल प्रारम्भ गरेको’ बताउँदै आएका छन् । उनले सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सभापति तथा अध्यक्षहरूसँग पनि आवश्यक परेमा नागरिकता विधेयकका विवादित प्रावधानमा सहमति जुटाउनका लागि छलफल गर्ने बताएका छन् ।

‘नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने कुरा हामी सबैको साझा दायित्व हो । यो साझा दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सबैको धारणा, सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ । यसका बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो प्रयत्न प्रारम्भ गरेको छ,’ बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले भनेका थिए, ‘नागरिकता प्राप्त नगरेका नेपालीलाई नागरिकता दिनका लागि यो विधेयक अगाडि बढाएर चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्नुपर्छ । नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिन सबैको सहमति जुट्नेछ ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नागरिकता विधेयकका विवादलाई अझै ठूलो विषय बनाउन नहुने र विवादरहित रूपमा जानुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्विवाद ढंगले टुंग्याउनका लागि सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । नागरिकता विधेयकको प्रमुख विवादित विषय वैवाहिक अंगीकृतको विषय उल्लेख गर्दै उनले त्यो भन्दा बढी समस्या नागरिकताविहीनलाई भएको उनको भनाइ थियो ।

‘यो वैवाहिक अंगीकृतको भन्दा त जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकताविहीन बनेका छन् । उनीहरूको पढाइ, जागिर खाने, रोजगारीका लागि विदेश जाने, आफ्नो व्यवसाय गर्न नपाउने तथा बैंक खाता पनि खोल्न नपाउने भएकाले झन समस्या भएको छ । यो अर्जेन्ट भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषय निर्विवाद ढंगले अगाडि बढाउँ । दलीय सहमतिको विषय बनाउँ, सहमतिका साथ अगाडि बढाउँ, यसलाई ढिलो नगरौं ।’

नागरिकता पाउने अधिकार नागरिकको भएको र प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले त्यसका लागि सबैले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने मन्त्री बडूको आग्रह थियो ।

गृहमन्त्रालयले पछिल्लो समय राजनीतिका दलका नेता तथा सांसदहरूसँग बैठक गरिरहेको छ । ती बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा नेताले भने नागरिकता विधेयकको प्रमुख विवादित मुद्दामा आफ्ना पूर्ववत् अडान दोहोर्‍याउने गरेका छन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई राजनीतिक लगायतका अधिकारमा सीमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । खुला सीमा र राष्ट्रियताको सम्बन्ध नागरिकतासँग जोडिने भएकाले संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने विवाह गरेको भोलिपल्ट नागरिकता दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान राखेका थिए । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा विवाद रहेकोले त्यसमा सबै राजनीतिक दलमा सहमति हुनुपर्ने पोखरेलको सुझाव थियो । उनले नागरिकता विधेयकका अन्य व्यवस्था भने संविधानले तय गरे अनुरुप नै आएको बताए । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्मका लागि सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीका लागि समान व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाका लागि ७ वर्षको व्यवस्था राखेको तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका लागि त्यस्तो व्यवस्था नगरेर लैंगिक विभेद गर्न खोजिएको बताइन् ।

‘सात वर्ष सीमा राख्ने छलफल विवाह गरेर आउने बित्तिकै राजनीतिक अधिकार किन दिने भनेर आयो । संविधान हेर्ने हो भने राज्यका विभिन्न पदमा यति वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको भन्ने छैन ? कतिपय पदमा जानका लागि संविधानले नै शर्त राखेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक अधिकार नदिने हो भने कहाँनेर नदिने ? ऐन, कानुनमा संशोधन गरौं,’ उनले भनिन्, ‘कतिवर्ष मतदाता हुन नदिने, कतिवर्ष उम्मेदवार हुन नदिने भनेर कहाँ लेख्ने हो, लेखौं । सात वर्षको रोक लगाउने राजनीतिक अधिकारका लागि हो अरु आधारमा होइन । यस्तो व्यवस्था गर्न खोज्नुको मूल तर्क र कारण राजनीतिक हो ।’

अंगीकृत र वंशजको नागरिकताका लागि समान आधार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । छोरा र छोरीमा विभेद राख्न नहुने तर्क गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गर्ने भन्ने अनि भेदभावपूर्ण ढंगबाट नागरिकता कानुन बनाउने ?’

नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे राखिएको ७ वर्षे सीमालाई लिएर मधेस केन्द्रित दलहरूले विगतमा पनि विरोध जनाएका थिए । गृह मन्त्रालयको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले ‘भारतबाट नेपालीसँग विवाह गरेर आउने कुन महिलाले राष्ट्रघात गरेको छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

भारतबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई लिएर अनावश्यक शंका र उपशंका गरिएको उनको भनाइ थियो । विवाह गरेपछि लामो समयसम्म नागरिकता नमिल्ने व्यवस्था राख्न नहुने, वैवाहिक अंगीकृतको लागि महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको माग थियो ।

सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधबीच पारित गर्ने तयारीमा रहेको आशंका व्यक्त गर्दै कर्णले त्यसो गरिए अशान्ति हुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘कुनै किसिमबाट हाटहुट गरेर पास गर्न सक्नुहुन्छ । फेरि मधेसमा आन्दोलन सुरु गर्ने हो ? अल्पमत र बहुमतका आधारमा यस्ता विषय पारित गर्न हुन्न,’ उनको भनाइ थियो ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूको समान धारणा आएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै कर्णले भने, ‘आज विवाह गरेर भोलि नागरिकता, एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता कहाँ छ यस्तो व्यवस्था ? यस्ता अनर्गल प्रचार नगर्नुस् ।’

राज्यव्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको बारेमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

सात वर्षसम्मका लागि विवाह गरेर आउने महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नागरिकता विधेयकमाथिको प्रतिवेदन संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा कांग्रेसका सांसदले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा ५ बुँदे फरक मत राखेको थियो । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूको सहमतिमा नागरिकता विधेयक समितिबाट पारित भएको थियो । कांग्रेसले त्यतिबेला नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा नगारिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विवाहको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न नहुने फरक मत राखेको थियो ।

नागरिकता विधेयकमा नेकपा (एमाले र माओवादी)ले संविधान विपरीत हुनेगरी प्रावधान राखेको पनि कांग्रेसको आरोप थियो । ‘संघीय कानुन बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेमा हाल प्रस्तावित नेपाल नागरिकता विधेयकको संशोधित व्यवस्थाले संविधान नै संशोधन हुने भएकाले यो त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ,’ कांग्रेसले नागरिकता विधेयक समितिबाट पारित गर्ने क्रममा राखेको फरकमतमा उल्लेख छ ।

नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलता सिर्जना हुने पनि उसको आशंका थियो । कांग्रेसले फरक मतमा भनेको थियो ‘मुलुकभित्र क्रियाशील दलहरबीच सर्वदलीय सहमति समेतका आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोही अनुरुप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौं र आज समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गर्दछौं ।’

त्यसरी फरकमत राख्नेमा अहिलेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडू पनि थिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले विवादीत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय थाती राखेर विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

संसद् अवरोध एमालेलाई गलपासो
प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको झन्डै एक वर्षसम्म नागरिकता विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाएको थिएन । प्रवेश पाएपछि पनि झन्डै दुई वर्ष संसदीय समितिमा विवादीत बनेर बस्यो । नागरिकता विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिमा ३४ बैठक सकेका थिए ।

विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि एमाले सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरियो । उपसमितिले ९ वटा बैठक बसेर व्यापक छलफल गरिएको थियो । समितिले यसरी उपसमिति समेत गठन गरेर विधेयकका दफा–दफा र विवादित हरेक विषयमा अधिकतम सहमतिको प्रयास गरेको थियो । सहमति हुन नसकेका विषयमा अन्तिम समयमा मात्रै संसदको बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइएको थियो ।

समितिमा अत्यधिक बहुमत रहेको तत्कालीन नेकपाका सांसदबीच मात्रै विधेयकका व्यवस्थामा एकमत गराउन सकस भएको थियो । विधेयकमाथि छलफल गराउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर छलफल तथा निर्देशन दिएका थिए ।

विधेयकमा संशोधनसहित बहुमतले समितिबाट पारित भयो । तत्कालीन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिन् । त्यसपछि विधेयकमाथि चर्चा नै भएन ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादका कारण विधेयक अगाडि बढ्नै सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ र दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त नागरिकतासँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संसद्ले अगाडि बढाउन सकेन ।

ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरे । जुन तत्काल जारी भयो । तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषय अध्यादेशबाट नभई संसद्‌बाट नै कानुन बनाउनुपर्ने भनेर खारेज गरिदियो ।

ओलीलाई विस्थापित गरी सरकारको नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सुरुका ६ महिना विधेयक अगाडि बढाउन कुनै पहल गरेका थिएनन् ।

पछिल्लो समय गृहमन्त्री खाँणले विधेयक अगाडि बढाउने तयारीस्वरुप विभिन्न पक्षसँगको छलफललाई तीव्र पारेका हुन् । संसद्‌बाट प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधबीच नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादका विषय थाती राखेर पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।