एजेन्सी – चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण पूरा गरेर फर्केपनि यसको चर्चा अझै सेलाएको छैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले भ्रमणका क्रममा ९ बुँदे सम्झौता गरे । तर ती सम्झौता औपचारिकताको लागि मात्र हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । तर उनले भ्रमणका क्रममा नेपाली समकक्षी नारायण खड्कासँग ‘नेपालमा हुने भूराजनीतिक चलखेल चीनलाई सह्य नहुने’ भन्दै नम्र भाषामा कडा चेतावनीसमेत दिए ।

नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने क्रममा त्यसलाई प्यान्डोरा बक्स भन्दै असन्तुष्टि सतहमै व्यक्त गरेको थियो । चिनियाँ अनिच्छाका बावजुद नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि अब भने चीनले आफ्नो ध्यान नेपाली भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमा केन्द्रित गरेको हो । उत्तरको छिमेकीले देखाएको यो कु्टनैतिक असन्तुष्टिलाई यतिबेला नेपाली शासकहरुले अपनाएको कमसल कुटनैतिक अभ्यास हो भनेर समेत चर्चा चलिरहेको छ ।

नेपालको संसद्ले प्राविधिक बहुमतका आधारमा एमसीसीको अनुमोदन गरेको भएपनि यतिबेला एमसीसीलाई लिएर नेपाली राजनीतिज्ञ र प्राज्ञहरुमा देखिएको विभाजन कायमै छ । एमसीसी स्विकार एउटा पाटो भयो, लगत्तै रुसले युक्रेनमाथि युद्ध सुरु गरेको सवालमा नेपालले देखाएको कुटनीतिक अनाडिपन समेत चर्चाको केन्द्रमा नै छ । रुस–युक्रेन युद्धबारे यतिबेला विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित छ । जारी युद्धमा चीन रुसको सामरिक साझेदारका रुपमा देखिएको छ भने भारत तटस्थ बस्न पुगेको छ । रुससँगको सैन्य र अन्य धेरै अमेरिकी योजनामा गठन भएको अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियासमेतको संलग्नता बनेको ‘क्वाड’ को सदस्य राष्ट्र भारत अमेरिकी चाहना विपरित उक्त मतदानमा तटस्थ बसेको हो । तर त्यहीं नेपालले रुसमाथि नाकाबन्दी लगाउने पक्षमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै मतदान गरेर आफु युद्धको एउटा पक्षधर राष्ट्रका रुपमा रहेको सन्देश प्रसारित गरिदियो ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा खेलेको पछिल्लो भूमिकालाई परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले ‘मानवीय दृष्टिकोण’ भन्दै सही साबित गर्न प्रयासरत छन् । तर, मन्त्री खड्काको यो तर्क अर्थहीन त छँदै छ, योसँगै नेपाल कतै खतरनाक कुटनैतिक भूमरीमा त पर्दै छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिन पुगेको छ । देशको कुटनैतिक परम्परा, भूराजनीतिक कारणले विकसित हुँदै गएको मुलुकको संवेदनशील अवस्थाबारे समग्र राष्ट्रियहीतमा विश्लेषण नगरी अपनाइने हलुका कुटनीतिले पक्कैपनि मुलुकको हीत गर्दैन । विगतमा क्रिमियालाई युक्रेनबाट अलग गरी उसको संसद् मार्फत रुसमा गाभिँदा तटस्थ रहेको नेपालले अहिले आएर किन रुस विरोधी खेमामा जोडिन पुगेको हो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले नै दिनु पर्छ । हुनत नेपालको वर्तमान शासन पद्धतिमा जवाफदेहीता भन्ने नै छैन । यसर्थ आगामी दिनमा नेपालको परराष्ट्र नीति कति असंलग्न रहला ? यस्ता प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

मित्र राष्ट्रहरुसँग राखिने सम्बन्ध र मित्र राष्ट्रहरुबाट लिइने सहयोगमा नेपाल स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिने हैसियत राख्दछ । यस्तोमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु नै पर्दैन । तर एमसीसी सहयोग लिने विषयमा होस् वा रुस युक्रेनबीचको पछिल्लो घटनाका विषयमा होस्, नेपालले आफूलाई असंलग्न आन्दोलनको अगुवा मुलुकका रुपमा रहेको परम्परागत पहिचानलाई भने भष्मिभूत बनाएको छ । एमसीसीका सवालमा यहाँका राजनैतिक दल र स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरुको पक्ष र विपक्षमा देखिएको बुर्कुसी मराई र युक्रेन युद्धका सवालमा सरकारको निर्णय दुबैले नेपालको कुटनैतिक क्षमताको ओरालो लाग्दो तस्वीर देखाइदिएको छ । र यसै परिदृष्यमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको तीन दिने नेपाल भ्रमण झनै अर्थपूर्ण रहेको तर्कले बल पाइरहेको छ ।

हरेक मुलुकसँग आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वाधिनतालाई जोगाएर आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । तर यसक्रममा भौगोलिक अवस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन । झन् नेपाल त दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमध्ये सबै भन्दा ठूलो जोखिम युक्त भुराजनीतिक अवस्थितिमा टिकेको छ । यहाँ भूराजनीतिक संवेदनशीलता उच्च नै सन्तुलनको सिद्धान्तलाई एक क्षणका लागि पनि भुल्न मिल्दैन ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन लगत्तै वाङको भ्रमण गराउन सक्नुलाई वर्तमान सरकारको कुटनैतिक सफलता मान्न सकिन्छ । एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता नेपालको आफ्नो परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण अंग हो । दुई ठूला छिमेकी चीन र भारत तथा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई विशिष्ट महत्व दिँदै आएको नेपालले तिनीहरूका स्वार्थको टकराव नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिन यो सरकारले भविष्यमा के कस्ता नीति अबलम्बन गर्ने हो ? त्यसैमा यो सरकारको कुटनैतिक दक्षता प्रकट हुने हो । यसमा नेपालले ध्यान दिनै पर्ने अर्को तथ्य के पनि हो भने चीनको उदय र विश्वशक्ति बन्ने उत्कट आकांक्षासँगै अब नेपालले परम्परागत ढंगको कूटनीति सञ्चालन गरेर भने आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न सक्दैन । विगतको शीतयुद्धकालिन समयमा नेपालले अपनाएको असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिमा केही परिमार्जन गर्नैपर्ने हुन्छ । अब सिर्जना हुन सक्ने नयाँ शीतयुद्धको स्वरुप विगतको भन्दा तुलनात्मक रूपमा जटिल हुन सक्दछ ।

चीन यतिबेला खुलेरै अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा देखिएको छ । अमेरिकाले विभिन्न सुरक्षा सहकार्यमार्फत चीनलाई प्रशान्त महासागरतर्फ अघि बढ्न रोकिरहेको छ । त्यस्तै, चीनले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न खोज्दै छ । प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न खोजेको चीनलाई पक्कै पनि आफ्नो वरपर रहेका नेपाल जस्ता देशमा अमेरिकाको प्रभाव मन परेको छैन । यता, रुसले पश्चिमा मुलुकसँग साईनो जोडेको युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको छ । विगत एक महिनादेखि युद्ध जारी छ । यस्तोमा हरेक देशसँग विशिष्ट कूटनीतिक सम्बन्ध राख्दै आएको नेपालले एक वा अर्को राष्ट्रका विरुद्धमा कसैसँग ओतलाग्ने नीति लिनै सक्दैन । नेपालले चीन, भारत, अमेरिका लगायत सबै मुलुकसँग समदूरीको सम्बन्ध विकास गर्ने र द्विपक्षीय सहयोग तथा समझदारी बढाउनुपर्नेछ । एक–अर्को शक्ति मुलुकको स्वार्थ टकराउने गरी एकविरुद्ध अर्कोको हितमा प्रयोग हुने वा पक्षधरता अँगाल्ने काम नेपालका लागि घातक हुनेछ ।