सप्तरी – सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सडक बालबालिका मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । तर कोरोना महामारीका बीच ठूलो संख्यामा गुमेको रोजगारीका कारण त्यस्ता सडक बालबालिकाको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

गत मंसिर १७ गते बालबालिका खोजतलास केन्द्रको उद्धार टोलीले कोटेश्वरको व्यस्त सडकछेउमा मागिरहेका ४ वर्षीय बालकको उद्धार गर्‍यो । भोलिपल्ट उनका बुबाआमा केन्द्रको कार्यालय पुगे । भारी बोकेर परिवार पालिरहेका ती अभिभावकले कोरोनाकै कारण आफूहरूले कमाउन नसकेको र खानका दुःखले छोरा सडकमा माग्न पुगेको दुखेसो पोखे । केही साताअघि केन्द्रले ठमेलको सडकमा पैसा मागिरहेका ९ वर्षीय एक बालकलाई पनि उद्धार गरेको थियो । अर्को दिन छोरा खोज्दै केन्द्रमा पुगेका उनका बुबाले कोरोना महामारीका कारण घरमा खान, लाउन धौ–धौ परेको र स्कुल नखुलेकाले छोरो माग्न पुगेको सुनाए । उनी रिक्सा चालक हुन् ।कोटेश्वर र ठमेलका यी दुई प्रतिनिधि घटनाले राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा २९ भदौमा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ‘सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र’ को परिकल्पना चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले पाँच महिनाअघि यही आर्थिक वर्षभित्र ‘सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र’ बनाउने उद्घोष गरेका थिए । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार १७ वर्षमुनिका करिब २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न भए पनि उनीहरू सबै बाल श्रमिक होइनन् । जबकि केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण २०७१ मा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बाल श्रममा संलग्न रहेको उल्लेख छ । यही पृष्ठभूमिमा गत जेठमा जारी बजेटमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने र बालश्रम सदाका लागि अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने लक्ष्य राखिएको थियो ।राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार कात्तिकमा काठमाडौं उपत्यकाबाट १ बालिकासहित १३ जनाको उद्धार गरिएको थियो । मंसिर २५ गतेसम्म भने ३ बालिकासहित २१ जनालाई उद्धार गरिएको छ । सबै जसोलाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ ।

सडक बालबालिका मुक्त बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेजस्तै वाचा त्यसअघि पनि नभएका होइनन् । सरकारले २०७२ सालमै सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि काठमाडौं उपत्यकामा बालबालिका सडकबाट मुक्त गर्ने कार्यक्रम नै लागू गरेको थियो । त्यसो त बालबालिकाको हितमा कार्यरत सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले २०७४ पछि ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्नु हुँदैन’ भन्ने नारा अघि सारेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा महानगरपालिकालाई सडक मानव मुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो । जसमा सडक बालबालिकाहरूसमेत समेटिन्छन् ।राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएको पृष्ठभूमिमा सहरी गरिबका छोराछोरी सडकमा पुग्न थालेको बताए । ‘बुबाआमाले कमाउन नसक्ने भएपछि कामको खोजीमा वा मागेर खान बालबालिका बाध्य भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सडकमा बालबालिका आउने क्रम बढ्दै गए बाल श्रमिक, बाल यौन दुर्व्यवहार, अवैध ओसारपसार र बाल दुर्व्यसनीजस्ता घटनामा बढोत्तरी हुन सक्छ ।’ बालबालिकाका निम्ति सामुदायिक संरक्षण केन्द्रहरू नहुँदा र अभिभावक बेरोजगार बन्दै जाँदा यस्ता सडक बालबालिका जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ ।कोरोना संक्रमण व्यापक बन्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि धरेलकै भनाइलाई बल पुर्‍याउँछ । गत असारमा काठमाडौं महानगरपालिकामा कोभिड–१९ को प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन शीर्षकमा महानगरपालिकाले ६ सय ६२ नगरवासीमाझ सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५६ प्रतिशत अभिभावकले नियमित रोजगारीको अभावमा ऋण वा सापटी खोजेर खर्च चलाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताएका थिए । यो तथ्यांकले कोरोना महामारीका कारण सहरी गरिबी बढ्ने र तिनका छोराछोरीको नियमित विद्यालय नहुँदा सडकमा आउने जोखिम उच्च रहेको देखाउँछ ।कोटेश्वर, ठमेल, बौद्ध र नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा सडक बालबालिकाहरू देखिन थालेको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् । जसमध्ये धेरैजसो दिनभर सडकमै माग्ने र राति आफ्नो अभिभावक भएकै ठाउँमा फर्किने गरेका छन् । धेरैजसो ज्यामी, भरिया, ज्यालादारी कामदारका स–साना नानीहरू सडकमा आउन थालेको एक कर्मचारीले बताए । ‘स्थायी रूपमै सडकमा बस्ने बालबालिकासँग उनीहरूको संगत बढ्दै गए उनीहरू पनि दुर्व्यसनी वा यौन हिंसामा पर्ने जोखिम उच्च देखिन्छ,’ उनले भने ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले नेपालीका अलवा भारतीय बालबालिका पनि सडकमा ठूलो संख्यामा देखिन थालेको बताए । उनीहरूलाई कसैले संगठित रूपमा ल्याएर नै छाडेको हो कि भन्नेबारे अनुसन्धान जरुरी रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘कोरोना कहरसँगै सडक बालबालिकाको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले यसलाई रोकथाम गर्नेबारे गम्भीर पहल लिन जरुरी छ ।’