सप्तरी – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का आंशिक प्राध्यापकहरुले पुस २ गतेबाट समान ज्यालाको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गर्ने भएका छन् । त्रिवि आंशिक संघले कक्षा र परीक्षा बहिस्कार गरी आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।

चन्द्रबदना राईको अध्यक्षतामा करिब ३ महिनाअघि गठन भएको त्रिवि आंशिक संघले आन्दोलन सुरु गर्न लागेको भए पनि नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघ भने अहिले ‘पर्ख र हेर’मा बसिरहेको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. महेशकुमार गजुरेल उपकुलपतिले वैशाखमा ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाइसकेको अवस्थामा आन्दोलन जरुरी नभएको बताए । उनले १५ दिनमा एउटा कक्षा लिने र हप्तामा ४२ वटा कक्षा लिने दुवै शिक्षकलाई अस्थायी गर्न भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । आंशिक प्राध्यापकहरु १४ वर्षदेखि त्रिविका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत छन् । विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण कक्षाभारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकहरुले धानिरहेको बताएका छन् ।त्रिविको व्यवस्थापनका लागि माग गरेका १४२० दरबन्दीलाई २०७४ मंसिर ८ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।त्रिविले आंशिक प्राध्यापकको माग सम्बोधन गर्न वैशाखमा कार्यविधि ल्याउनुपर्नेमा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ भदौमा ल्याएको थियो । त्यो निर्देशिका अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन नभएको संघका महासचिव केशव चन्द प्रश्न गर्छन् । उनले त्रिवि आंशिक संघले उठाएका माग संघको पनि भएको जिकिर गर्दै भदौमा नै कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नभएकोमा त्रिविका पदाधिकारीको नियतमाथि नै शंका गरे । उनी भन्छन्, “कि त निर्देशिका कार्यान्वयन गराउनुपर्यो, कि त खारेज गुर्नपर्यो । आफैँ कानुन ल्याउने आफैँ पालना नगरेर हुन्छ ।”

लकडाउनमा सबैभन्दा पहिले बन्द भएका विद्यालय र क्याम्पस अझै भौतिक रुपमा खुल्न सकेका छैनन् । यसबीच आंशिक प्राध्यापकहरुले अनलाइनमा कक्षा लिए पनि हाजिर कापीमा हस्ताक्षर गर्न नपाएका कारण उनीहरुले पढाएर पाउने पारिश्रमिक समेत पाउन सकेनन् । स्थायी र अस्थायीले नपढाए नि पाउने तर करारमा रहेका शिक्षकले पढाए पनि हस्ताक्षर भएको छैन भन्दै पारिश्रमिक नदिएपछि र निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेपछि असारमै शिक्षकहरु पठनपाठनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि भदौमा पढाए पनि पुनः असोजदेखि आंशिक शिक्षकले पठनपाठन बन्द गरेका छन् । यता आन्दोलनरत पक्षले भदौमा ल्याएको सो निर्देशिकाको पुनर्लेखनको पनि माग गरेका छन् ।

समान कामको समान ज्याला समेट्नुपर्ने, समान काम गर्ने अन्य प्राध्यापकसरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, पेशागत स्थायीत्यव हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई शिक्षण सहायक सरह सेवा सुविधा पाउने गरी करार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।