सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने बाटो खोलेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।

विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।’

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार असार १ गतेदेखि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण कम्तिमा आगामी असोज १ गते भन्दा पहिला विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।

मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्दछ : अभिभावक संघ

अभिभावकहरूले भने कोरोना महामारीका बेला संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी अनलाइन कक्षा अनुसारको संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘अभिभावकहरू निशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् तर शोषण चाहिँ हुनु भएन’ भण्डारी भन्छन्, ‘मासिक शुल्कको करिब आधा पर्न आउँछ होला ।’

कानुन अनुसार कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनै पर्दछ ।

संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास भण्डारी पनि मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शुल्क लिन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लकडाउन र निषेधाज्ञाको असर अभिभावकलाई पनि परेको छ भन्ने विद्यालय सञ्चालकहरूले बिर्सनु भएन ।’

विद्यालय नै नजाने भएपछि यातायात, खाजा लगायतका शीर्षकको खर्च पनि लिन नमिल्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।

सरकारलाई बुझाउन ६ महिना लाग्यो : प्याब्सन

निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी अनलाइन कक्षाको शुल्क विना निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने बुझाउन ६ महिना लागेको बताउँछन् ।

संघीय सरकारले ल्याएको निर्देशिका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अभिभावकज्यूहरू पनि समस्यामा हुनुहुन्छ तर विद्यालयको एकमात्र स्रोत शुल्क नै भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

कतिपय अभिभावकहरूले पुरानै शुल्क समेत नतिर्दा आफूहरूलाई समस्या परेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । लकडाउनले गर्दा बैंकको ब्याज र भवन भाडा जुटाउन गाह्रो परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भने पढाई भइरहेका विद्यालयले अफलाइन कक्षाको पनि शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय विद्यालयले सामाजिक दुरी कायम गरेर कक्षामै पढाई सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूले पनि शुल्क लिन पाउनु पर्दछ ।’

सबैलाई समेट्ने चुनौती

कोरोनाका कारण विद्यालय तहमा मात्रै ९० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको छ । टिच फर नेपालले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ९६ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् ।

एकाध सामुदायिक विद्यालयले पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । तर निजी विद्यालयकै पनि सबै विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नभएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । निजी विद्यालयको पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम उपस्थिति रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वेभसाइट, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत गरिएको दुरशिक्षा पढाई पनि अपेक्षाकृत कम प्रभावकारी रहेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी सबै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन तत्काल पहल गर्नुपर्दछ ।’