सप्तरी – के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको क्याबिनेटका मन्त्रीहरु संसदीय प्रणालीप्रति अरुची राख्छन् ? यो प्रश्न संसद विघटनपछि मात्र हैन, संसद रहेकै बेलामा पनि उठेको थियो ।संसदीय प्रणालीप्रति नै सरकारको अरुची झल्काउनेखालका केही घटनाक्रम यसवीचमा संसदीय समितिहरुमा देखा परे । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार संसदलाई छल्ने र संसदबाट भाग्ने काम गरे । समितिको निर्देशन मानेनन् । समितिको बैठकमा पनि गएनन् ।

घटना एक – २०७६ असोज ४ गते संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठक थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिहरुले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन दिएको भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिए ।तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराका अनुसार त्यसदिन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘समितिहरुले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारे, संसदले सरकारलाई निगरानी गर्ने हो, नियन्त्रण होइन । सरकार ठीक दिशामा गयो कि गएन भनेर हेरिराख्ने हो ।घटना दुई- मंसिर ३० गते संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको प्रगति विवरणमाथि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग छलफल आयोजना गरिएको थियो । विकास आयोजनाहरुको प्रगति विवरण सुनाएपछि सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिएर बैठककक्षबाट बाहिरिँदै गर्दा तत्कालिन शहरी विकासमन्त्री कृष्णकोपाल श्रेष्ठले भने, ‘कडा निर्देशन नहोस् है, राज्य व्यवस्था समिति जस्तो … ।’मन्त्रीलाई ‘बिदाइ नमस्कार’ गर्दै सांसद गणेश पहाडीले भने, ‘हामी राज्य व्यवस्था समितिजस्तो अलि छैनौं ।’
मंसिर २४ गते संसदको राज्यव्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद नथप्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै सरकारले मंसिर २५ गते थपिएको एआइजीमा डीआइजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्‍यो ।राज्य व्यवस्था समितिले दुई घण्टासम्म छलफल गरेर दिएको निर्देशन सरकारले दुई दिन नबित्दै ‘बेकामे’ बनाइदियो । मन्त्री श्रेष्ठ आफैं पनि यसअघि त्यही राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य थिए ।सरकारले राज्य व्यवस्था समितिको एआईजी नथप्ने निर्देशन मात्रै नमानेको होइन, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनको पालना भएन । शायद, मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको चाहनाविपरीत निर्देशन दिँदा त्यस्तै हुन्छ है भन्ने सन्देश विकास समितिलाई दिएका हुन् ।मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ चुपचाप सुनिरहेकी विकास समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन् । त्यसदिनको समिति बैठकले के निर्देशन दियो, के निर्णय गर्‍यो, हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।घटना तीन – २०७५ साल असोज १८ गते विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका विषयमा छलफल थियो ।

सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गरेको भनेर आलोचना भएपछि समितिले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई छलफलमा बोलायो, मन्त्रीका कुरा सुन्यो र निर्णय गर्‍यो- प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त गर्नू ।तर, समिति सभापतिले निर्णय सुनाउँदै गर्दा मन्त्री बास्कोटाले ‘मेरो असहमति छ’ भन्दै रोके र भने, ‘ऐनमै प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने भनिएकाले समितिले निर्देशन दिइरहनुपर्दै् । आवश्यक नै नहुने विषय निर्णयमा किन लेख्ने ?’मन्त्रीको आपत्तिपछि ‘रातोपिरो’ भएकी समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रसंग नै हटाएर बीटीएस टावरलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिने निर्णय सुनाइन् ।त्यसबखत मन्त्री बास्कोटा विजयीको भावमा मुस्कुराइरहेका थिए । सभापति खड्का ‘ठीक छ, ठीक छ’ भन्दै उदेकलाग्दो एवं मलीन अनुहार बनाइरहेकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्री बास्कोटा ‘पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न’ समितिलाई सुझाव दिँदै बैठक कक्षबाट बाहिरिए ।यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘खेल हुने मैदान (संसद) नै मासेपछि कहाँ खेल्नु ? म मैदान मास्दिनँ, संविधानसम्मत ढंगले अघि बढ्छु’ भनेका थिए । तर, अहिले ओलीले संसद विघटन गरेर खेल मैदान नै मासिदिएका छन्
प्रधानमन्त्री ओली सुरुमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएका कारण जस्तोसुकै निर्णय गरेर अगाडि जान सकिने विश्वासमा थिए । तर, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, निजी क्षेत्रले समेत आणविक भट्टी सञ्चालन गर्न पाउने विधेयक, नागरिकता विधेयक, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न सक्ने विधेयक, मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने विधेयक, यी सबैमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट आलोचना खेपे ।

शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफ्नो दलको बहुमत हुँदाहुँदै पनि एमसीसी पारित गराउन सकेनन् । नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकहरु जो संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयक हुन्, यिनमा प्रधानमन्त्रीले केन्द्रको हस्तक्षेप बढ्ता हुने गरी प्रस्तावहरु ल्याए, तर सफल भएनन् ।

यही क्रममा २०७६ असोज ४ गते को नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिहरुले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन दिएको गुनासो गरे ।

आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा २०७३ साल साउन ३ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘खेल हुने मैदान (संसद) नै मासेपछि कहाँ खेल्नु ? म मैदान मास्दिनँ, संविधानसम्मत ढंगले अघि बढ्छु’ भनेका थिए । तर, अहिले ओलीले संसद विघटन गरेर खेल मैदान नै मासिदिएका छन् ।

प्रश्नोत्तरबाट भागेको भाग्यै :
संघीय संसदले २०७५ माघ ४ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्यो । त्यसदिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा १० सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि दोहोर्याएर सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाएनन् ।

प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको प्रावधान राखिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रीसँग भने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउने ठानिएको संसदको उक्त प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एकपटक मात्रै किन गए ? के उनी सांसदहरुको प्रश्न सुन्न चाहँदैनन् ? तीन वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री एकपटक मात्रै प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुँदा प्रश्नोत्तर कार्यविधिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । संसद सचिवालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा परेनन् ।’

यसबीचमा संसद र संसदीय समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन् संयीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे । ‘संसद र संसदीय समितिका निर्णय किन कार्यान्वयन भएनन् ? भनेर अध्ययन नै गर्नुपर्ने भएको छ । संसदका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनाई एउटा ट्रयाकमा हिँडाउनुपर्नेछ’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसबारे सचिवालयले बजेट प्रस्ताव गरेर अध्ययन गर्ने सोच बनाएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीकै कारण प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यविधि फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा सचिवालयका कर्मचारीहरु बोल्न चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी गराउन सभामुखले पहल लिनुपर्नेमा त्यो समेत हुन नसकेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

‘प्रधानमन्त्री आफैँ महिनैपिच्छेको कार्यक्रम हो, के-के छन् मलाई प्रश्न भनेर आउनुपर्दथ्यो उहाँले त्यो गर्नुभएन’ संसद सचिवालयका एक कर्मचारीको गुनासो छ, ‘सभामुखले पनि तपाईंलाई प्रश्नहरु आएका छन भनेर सम्झाउन वा बोलाउन सक्नुभएन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले कुनै स्थान पाउन सकेन ।’

संसदीय समितिमा अनुपस्थित :
संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार उनी नेतृत्वको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई एक वर्षभन्दा बढी कुर्‍योप्रधानमन्त्री तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि संसदीय समितिमा उपस्थित भएनन् । नबोलाएर नगएको होइन, संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई वर्ष दिनसम्म कुरेको रेकर्ड छ तर, प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको बैठक कक्ष टेकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि संसदीय समितिले आफ्नो प्रधानमन्त्रीनो छलफलमा उपस्थित गराउन सकेनन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार उनी नेतृत्वको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई एक वर्षभन्दा बढी कुर्‍यो। ‘नेपालमा समानुपातिक समावेशिताको अवस्था, संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमन्त्रण गर्‍यौं । झण्डै एक वर्षदेखि कुर्‍यौं तर, उहाँ कहिल्यै आउनुभएन’ गत मंसिर ११ गते सभापति कर्णले भनेका थिए, ‘आउँदिनँ भन्नुहुन्न तर, कार्यव्यवस्तता भनेर आउनुहुन्न ।’

त्यस दिन समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तय गरेको थियो । सभापति कर्णका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आउँछु भनेपछि तय भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली गएका थिए । त्सपछि सभापति कर्णले बैठकमै गुनासो पोखे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तिम अवस्थामा उपस्थित हुन सक्दिनँ भन्नुभयो, मैले बैठक स्थगित गर्न सकिनँ ।’

बैठकपछि पत्रकारले ‘प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को अवहेलना गरेन र ? भन्ने प्रश्न गर्दा सभापति कर्णले भनेका थिए, ‘आउँदिनँ भनेको भए अवहेलना हुन्थ्यो, तर आउँछु, आउँछु भनिरहनुभएको छ, आइरहनुभएको भने छैन ।’

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिमा बोलाउने निकै प्रयत्न गरेको थियो । विभिन्न विधेयक र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका विषय आउनासाथ झपट रावल, महेश्वरजंग गहतराज लगायतका केही सांसदहरु प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्थे । तर, उनीहरुले कहिल्यै समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई पाउन सकेनन् ।

यसको कारण के होला ? भन्ने प्रश्नमा समिति सचिवालयहरुको जवाफ यस्तो छ, ‘प्रधानमन्त्री आफैँ संसदीय समितिमा उपस्थित भएर छलफल गर्न अनिच्छुक हुनुहुन्छ, समितिले बोलाएर मात्रै आउने हो र !’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भने ओलीको स्वास्थ्यका कारण संसदको प्रश्नोत्तर नियमित हुन नसकेको बताउँछ ।

‘घण्टौं भाषण गर्दै हिँडिरहनुभएको हुन्छ, सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिनचाहिँ स्वास्थ्यको समस्या भन्ने हुन्छ र ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक जिम्मेवार कर्मचारीले रिसाउँदै भने, ‘सबैतिरबाट प्रधानमन्त्रीलाई खेद्ने नै नियत हो भने यो प्रश्नको जवाफ मलाई किन सोधेको ? यो अहिलेको प्रसंगको पनि प्रश्न होइन, किन जवाफ दिने ? जवाफ चाहिन्छ नै भने उहाँसँगै सोध्नुहोला ।’