सप्तरी – उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनरकर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सो बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल भए नभएको व्यहोरा सहित प्रस्तुती गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय र संगठनमार्फत आएका गुनासाहरुको सुनुवाई गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएसन र सम्बद्ध व्यावसायिक संघ र संगठनबीच छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै,बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशिघ्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रुपमा मिलाउने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएको हालको प्रबृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पूँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण गरी नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।